घरविशेषकेंद्र सरकारची ‘टेक्स-रॅम्प्स’ योजनेस मंजुरी

केंद्र सरकारची ‘टेक्स-रॅम्प्स’ योजनेस मंजुरी

वस्त्र क्षेत्रातील संशोधन, नवकल्पना व स्पर्धात्मकता बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने टेक्स-रॅम्प्स (Textile-based Research, Evaluation, Monitoring, Planning and Start-up) योजनेस गुरुवारी मंजुरी दिली. वस्त्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त वर्ष २०२५-२६ ते वित्त वर्ष २०३०-३१ या कालावधीसाठी, ३०५ कोटी रुपयांचा एकूण खर्च असलेली ही योजना आगामी वित्त आयोग चक्रासोबत पूर्ण होईल. ही केंद्रीय क्षेत्र योजना असून तिचा संपूर्ण खर्च वस्त्र मंत्रालय उचलणार आहे.

या योजनेचे पाच प्रमुख घटक: संशोधन आणि नवकल्पना, डेटा, विश्लेषण आणि निदान, एकत्रित वस्त्र सांख्यिकी प्रणाली, क्षमता विकास आणि ज्ञान-इकोसिस्टीम, स्टार्टअप आणि नवकल्पना सहाय्य वस्त्र मंत्री गिरीराज सिंह यांनी सांगितले, “टेक्स-रॅम्प्स योजना संशोधन, डेटा व इनोव्हेशनला एकत्र आणून भारताच्या वस्त्र क्षेत्राला सशक्त करेल आणि देशाला तंत्रज्ञान व स्पर्धात्मकतेत जागतिक नेता बनवेल.”

हेही वाचा..

कोलकाता हायकोर्टाने WBSSC ला काय दिले निर्देश?

दिव्यांग व्यक्तींची थट्टा केल्याबद्दल कॉमेडियन समय रैनाला फटकारले

हुमायूँ कबीर बांग्लादेश दौऱ्यावर गेले होते

जगभरात अनेक क्षेत्रांत संघर्ष सुरू

देशातील वस्त्र आणि परिधान (T&A) इकोसिस्टीम भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सुदृढ करण्याच्या उद्देशाने, रिसर्च, डेटा प्रणाली, नवकल्पना सहाय्य आणि क्षमता विकासातील कमतरता दूर करण्यासाठी टेक्स-रॅम्प्स योजना डिझाइन करण्यात आली आहे.

या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे:
– जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढवणे
– संशोधन व नवकल्पना इकोसिस्टीम मजबूत करणे
– डेटा आधारित धोरणनिर्मिती सुधारणे
– रोजगारनिर्मिती वाढवणे
– राज्ये-उद्योग-शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी यंत्रणांतील सहकार्य वाढवणे

सरकारने म्हटले की ही योजना भारतासाठी लवचिक, भविष्याभिमुख आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक वस्त्र इकोसिस्टीम निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. वस्त्र मंत्रालयाने याच महिन्यात जाहीर केले होते की भारताच्या हस्तकला निर्यातीसह वस्त्र व परिधान क्षेत्राने वित्त वर्ष २६ च्या पहिल्या सहामाहीत मजबूत कामगिरी नोंदवली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version