उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने त्यांचा अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना सादर केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मसुद्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी, समान वारसा हक्क आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप जाहीर करणे बंधनकारक करण्याचे नमूद केले आहे.
समितीचे प्रमुख व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांनी समान नागरी कायद्याचा मसुदा उत्तराखंडमधील मुख्य सेवक सदनमध्ये आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री धामी यांना सुपूर्द केला. या पार्श्वभूमीवर धामी यांच्या सरकारी अधिकृत निवासस्थानाबाहेर सुरक्षाव्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.
समान नागरी कायदा संमत व्हावा, यासाठी उत्तराखंड विधानसभेत ५ ते ८ फेब्रुवारीदरम्यान विशेष चार दिवसीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. शनिवारी राज्य सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मसुद्याला मंजुरी देईल. त्यानंतर ६ फेब्रुवारी रोजी हा कायदा विधेयकाच्या स्वरूपात विधानसभेत मांडला जाईल.
हे ही वाचा:
संजय राऊतांनी वायफळ बडबड करण्यापेक्षा पुरावे सादर करावेत
बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार डीपफेक व्हिडीओची शिकार
यशस्वीचे द्विशतक, बुमराहचा षटकार; भारत सुस्थितीत
समान नागरी कायद्यातील काही ठळक वैशिष्ट्ये
१. मुलीचे विवाहयोग्य किमान वय १८ वर्षे तर, मुलाचे २१ वर्षे राहील.
२. लग्नाची नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
३. पती आणि पत्नी समान कारणांसाठी घटस्फोट देऊ शकतात. ज्या कारणांसाठी पतीला घटस्फोट मिळू शकतो, ती कारणे पत्नीलाही लागू होतील.
४. पहिली पत्नी जिवंत असेपर्यंत दुसरा विवाह करता येणार नाही. म्हणजेच बहुपत्नीत्वावर बंदी
५. वंशपरंपरागत मालमत्तेवर मुलींचा मुलांइतकाच समान हक्क असेल.
६. लिव्ह इन रिलेशनशिप जाहीर करणे गरजेचे असेल. हे एकप्रकारे प्रतिज्ञापत्रासारखे असेल.
७. अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांना समान नागरी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाईल.
