अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एक्सालॉजिक-सीएमआरएल प्रकरणात केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या कन्या वीणा विजयन यांना समन्स बजावले आहे. चौकशीसाठी शुक्रवारी ईडीसमोर हजर राहण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत. वीणा विजयन यांच्याशिवाय कथित आर्थिक अनियमिततेच्या व्यापक तपासाचा भाग म्हणून कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) च्या आठ अधिकाऱ्यांनाही ईडीने समन्स पाठवले आहेत.
माहितीनुसार, कोची येथे नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या बैठकीत ईडीचे संचालक राहुल नवीन यांनी तपास पथकाला प्रकरणाचा तपास अधिक वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठानेही तपासाची कार्यवाही सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती. दरम्यान, ईडीने गोठवण्यात आलेल्या २४२ बँक खात्यांमधील १८.३६ कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. वृत्तांनुसार, यापैकी एक खाते वीणा विजयन यांच्याशी संबंधित आहे. सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर इतर खात्यांतील निधीही जप्तीच्या कक्षेत येऊ शकतो.
अलीकडील छाप्यांदरम्यान जप्त करण्यात आलेले इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि बँकिंग नोंदींचीही ईडीकडून तपासणी सुरू आहे. चौकशीपूर्वी वीणा विजयन यांच्या बँक लॉकरांची तपासणी करण्याचाही एजन्सी विचार करत असल्याचे सांगितले जात आहे. हे प्रकरण अशा आरोपांशी संबंधित आहे की, सीएमआरएलने वीणा विजयन यांच्याशी संबंधित असलेल्या एक्सालॉजिक सोल्यूशन्स या कंपनीला प्रत्यक्षात पुरवण्यात न आलेल्या सेवांसाठी पैसे दिले होते.
हे ही वाचा:
IPO पूर्वी झेप्टोवर ईडीची नजर; परदेशी गुंतवणुक प्रकरणी चौकशी
अमेरिकन क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर ओमान किनाऱ्याजवळून २४ भारतीय खलाशांची सुटका
मोदींनी नेहरूंना टाकले मागे; सर्वाधिक काळ पंतप्रधान
कोचिंग सेंटर गोळीबार प्रकरणात खान सरांच्या अटकेला स्थगिती
याच प्रकरणातील आणखी एका घडामोडीत, कोची येथील कंपनी कायद्यासंदर्भातील न्यायालयाने गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाच्या (SFIO) आरोपपत्राशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे ईडीकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे ईडीला तपासासाठी व्यापक नोंदी उपलब्ध होणार आहेत. अंदाजे १३४ कागदपत्रे ईडीकडे सुपूर्द केली जाणार आहेत. यामध्ये करारपत्रे, बँक स्टेटमेंट्स आणि आयकर नोंदींचा समावेश आहे. वीणा विजयन यांच्यासह एक्सालॉजिक, सीएमआरएल आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्तीही तपासाच्या कक्षेत आहेत. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, निधीचा प्रवाह नेमका कसा झाला आणि संबंधित व्यवहारांमागील सेवांचे स्वरूप काय होते, याची पडताळणी करणे हा तपासाचा मुख्य उद्देश आहे.
