मुंबईतील बोरिवली येथील बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवण्यात अपयश आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारले आहे. या प्रकरणी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले असून, महापालिकेला ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यात अपयश का आले आणि आयुक्तांविरोधात अवमान कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. नोटिशीवरील निर्णय होईपर्यंत आणि आदेशांची अंमलबजावणी होईपर्यंत संबंधितांचे वेतन अदा करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अतिक्रमणे हटवण्यासाठी महापालिकेने आणखी ३० दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत यापुढे एक दिवसाचीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. अतिक्रमणधारकांना संरक्षण देण्यासाठी महापालिका अधिकारी त्यांच्याशी संगनमत करत आहेत का, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. गरज पडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू, असा इशाराही दिला.
हे ही वाचा:
सोनम वांगचुक यांच्या शाळेचे कामकाज थांबवण्याचे आदेश
आधी राहुल गांधींनी खासदारकीचा राजीनामा द्यावा!
रशियाचा युक्रेनच्या शाळेवर दुहेरी हवाई हल्ला; २४ ठार
बीएसएफ जवानांवरील हल्ल्याप्रकरणी नऊ जणांना अटक
काय आहे प्रकरण?
बोरिवलीतील बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या सुमारे ३,४०० चौरस मीटर जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित खासगी विकासकाला जागा आणि त्यावरील प्रशासकीय इमारतीचा ताबा महापालिकेकडे देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, तीन महिन्यांत अतिक्रमणे हटवून बस स्थानक कार्यान्वित करण्यास सांगितले होते.
