जीएसटी परिषद कर दर तर्कसंगत करण्याच्या निर्णयाच्या जवळ

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की जीएसटी परिषद कर दर तर्कसंगत करण्याच्या निर्णयाच्या जवळ आहे, कारण पुनरावलोकन प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. सध्या, वस्तू आणि सेवा कर (GST) ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के स्लॅबसह चार-स्तरीय संरचनेचे अनुसरण करते. लक्झरी आणि डिमेरिट वस्तू सर्वोच्च २८ टक्के ब्रॅकेटमध्ये येतात, तर पॅकबंद अन्नासह जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी ५ टक्के दराने कर आकारला जातो. हा आराखडा सुलभ करण्यासाठी, सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या कौन्सिलने आढावा घेण्यासाठी आणि बदलांची शिफारस करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट (GoM) स्थापन केला आहे.

जीएसटी दर तर्कसंगत आणि सुलभ करण्याची प्रक्रिया सुमारे तीन वर्षांपूर्वी सुरू झाली. कालांतराने त्याची व्याप्ती वाढली आणि आता काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे, असे सीतारामन यांनी इंडिया टुडे-बिझनेस टुडे पोस्ट बजेट गोल टेबलमध्ये सांगितले. अर्थपूर्ण सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेषत: दैनंदिन वापराच्या वस्तूंबाबत सखोल पुनरावलोकनाच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. ही संधी न गमावणे महत्त्वाचे होते. मूळ हेतू कमी आणि कमी दर हा होता आणि त्यावरच आमचे लक्ष आहे. मला आशा आहे की जीएसटी परिषद लवकरच निर्णय घेईल, असे त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा..

टाटा मोटर्सच्या सरव्यवस्थापकपदी शंतनू नायडू

भगवे वस्त्र, हातात रुद्राक्षांच्या माळा, पंतप्रधान मोदींचे गंगा स्नान!

द्वारका जिल्ह्यातील बेकायदेशीर अतिक्रमण पाडण्याविरोधातील याचिका फेटाळली

ऑनलाइन गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात आरोपींचा जामीन फेटाळला

त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ सादर केल्यानंतर काही दिवसांनी हे वक्तव्य आले आहे. अटकळांना संबोधित करताना सीतारामन यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर सवलत राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा फेटाळून लावला. जुनी कर व्यवस्था बंद करण्याची कोणतीही योजना नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भांडवली खर्चाबाबत, सीतारामन यांनी पुनरुच्चार केला की खर्च कमी झाला नसून, प्रत्यक्षात वाढला आहे. अर्थसंकल्पाने २०२५-२६ मध्ये कॅपेक्ससाठी ११.२१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी जीडीपीच्या ४.३ टक्के आहे – FY२५ च्या सुधारित अंदाजात १०.१८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी सरकारची बांधिलकी दाखवून तिने वित्तीय वर्ष २१ मधील ४.३९ लाख कोटी रुपयांवरून १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेल्या काही वर्षांमध्ये भांडवली खर्चाच्या वाटपातील स्थिर वाढ अधोरेखित केली. अर्थसंकल्पाने आर्थिक वर्ष २६ साठी जीडीपीच्या ४.४ टक्क्यांचे राजकोषीय तुटीचे उद्दिष्टही ठेवले आहे, तर आर्थिक वर्ष २५ च्या अंदाजात १० आधार अंकांनी घट करून ४.८ टक्क्यांपर्यंत सुधारणा केली आहे. सीतारामन यांनी पुष्टी केली की भारताच्या आर्थिक मूलभूत गोष्टी मजबूत आहेत, संरचनात्मक मंदीबद्दलच्या चिंता नाकारल्या.