सर्वोच्च न्यायालयाची पश्चिम बंगाल सरकारला पुन्हा एकदा चपराक !

जिज्ञासूंनी या आधीचा दि. २२ फेब्रुवारीचा लेख वाचावा. आम्ही त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पश्चिम बंगाल च्या एस आय आर मधील हस्तक्षेपावर थोडी कठोर टीका केली होती. पण कालच्या सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून पश्चिम बंगाल सरकारला जे खडे बोल सुनावले गेले आहेत, ते सुखद आश्चर्याचा धक्का देतात. इतकेच नव्हे, तर त्यातून, आमच्या आधीच्या लेखातील बरेचसे मुद्दे कायदेशीररीत्या अचूक असल्याचे दिसून येते. आजच्या टाईम्स ऑफ इंडिया मध्ये संबंधित सुनावणीचे सविस्तर वृत्त आलेले आहे.  ते इथे आधारभूत धरले आहे.

संबंधित वृत्त असे आहे :

सर्वोच्च न्यायालयाने काल दि. २७ फेब्रुवारी २०२६ च्या सुनावणीत पश्चिम बंगाल सरकारच्या वकिलांना (कपिल सिब्बल) खडे बोल सुनावले. असंबद्ध आणि संदिग्ध कारणांवरून , केवळ एस आय आर ची प्रक्रिया या ना त्या तऱ्हेने विलंबित राहावी, या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार धाव घेण्याच्या प्रवृत्तीवर सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी कडक शब्दात आक्षेप घेतले. त्यांनी याकडे विशेषतः लक्ष वेधले, की हीच एस आय आर प्रक्रिया वेगाने, निर्धारित कालावधीत पूर्ण व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच आपल्या विशेष अधिकारात (अनुच्छेद 142 नुसार) राज्य सरकारला न्यायिक अधिकारी पुरवण्याचे आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोय मल्ल्या बागची यांच्या खंड पीठापुढे जेव्हा पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अशी तक्रार केली, की राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पुरवलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देत असून, ते प्रशिक्षण नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धारावीत, यासंबंधी आहे; तेव्हा सरन्यायाधीशांना वरील प्रमाणे कडक          शब्दात समज द्यावी लागली. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा धरता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळेच, पश्चिम बंगाल सरकारने वारंवार एस आय आर च्या  कामात या ना त्या कारणावरून घोळ घालण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

“जेव्हा आम्ही म्हटले, की न्यायिक अधिकारी पुरवण्याचे काम कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश करतील, तेव्हा त्याचा अर्थ केवळ इतकाच होता, की कुठला अधिकारी कुठे नियुक्त करायचा, त्याला कोणकोणत्या सुविधा पुरवल्या जातील, इत्यादी. तार्किक विसंगती म्हणून प्रलंबित ठेवल्या गेलेल्या व्यक्तींचे दावे निकालात काढण्याचे काम , दाव्यांच्या पुष्ट्यर्थ सादर केलेल्या कागदपत्रांची वैधता तपासणे, वगैरे कामे न्यायिक अधिकारीच करतील. आणि हे काम कोर्टाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसारच असेल.” –  सर्वोच्च न्यायालय.   मतदार यादीत समावेश होण्यासाठी  कागदपत्रे सादर करताना,  त्यासाठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील, हे कोर्टाने  यापूर्वीच  अनेकदा स्पष्ट केलेले आहे.

ममता बानर्जी यांचे पश्चिम बंगाल सरकार घुसखोरांना आपण दिलेली बोगस आधार कार्डे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरून, त्यांना जबरीने मतदार याद्यांत घुसवण्याचा प्रयत्न बराच काळ सातत्याने करीत आहे. पण निवडणूक आयोग या बाबतीत पहिल्यापासूनच  खंबीर भूमिका घेत आहे, आणि आता सर्वोच्च न्यायालयालाही या बाबतीत जाग आलेली असल्याचे   आशादायक  चित्र दिसत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह  यांनी अलीकडेच म्हटल्याप्रमाणे, बांगलादेशी घुसखोर आधी मतदार याद्यांतून  आणि पुढे लवकरच देशातून बाहेर हुसकावले जातील ही आशा.