भारताने जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) ला सूचित केले आहे की, देशाने निवडक अमेरिकन वस्तूंवर प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जेणेकरून अमेरिकेकडून सुरक्षा शुल्क म्हणून भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेल्या शुल्कांचा मुकाबला करता येईल. डब्ल्यूटीओ कम्युनिकेशननुसार या अमेरिकन सुरक्षा उपायांमुळे भारतीय उत्पादनांच्या अंदाजे ७.६ अब्ज डॉलरच्या आयातीवर परिणाम होईल, ज्यामध्ये अंदाजे १.९१ अब्ज डॉलरच्या शुल्क संकलनाचा समावेश आहे.
एप्रिलमध्ये या टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयाची घोषणा करताना, भारताने डब्ल्यूटीओच्या सुरक्षा करारांतर्गत अमेरिका कडून सल्लामसलत करण्याची मागणी केली होती. डब्ल्यूटीओमध्ये अमेरिकेची भूमिका अशी होती की, भारतीय वस्तूंवर लावलेले टॅरिफ हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर लावले गेले आहेत आणि त्यांना सुरक्षा उपाय मानले जाऊ नयेत.
हेही वाचा..
आदमपूरमध्ये मोदींनी पाकड्यांच्या दाव्याची केली पोलखोल
भारताच्या अटी मोदींनी जगासमोर स्पष्ट केल्या!
संरक्षण मंत्र्यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत कोणते आदेश दिले ?
विराट पत्नी अनुष्कासह वृंदावनला दाखल
भारताने डब्ल्यूटीओला आपल्या अधिसूचनेत स्टील, अॅल्युमिनियम आणि संबंधित उत्पादनांवर अमेरिकन सुरक्षा उपायांच्या प्रत्युत्तरात सवलती आणि इतर दायित्वे निलंबित करण्याचा आपला हेतू जाहीर केला आहे. भारताच्या विनंतीवरून ९ मे २०२५ रोजी डब्ल्यूटीओ कम्युनिकेशन प्रसारित करण्यात आले, ज्यामध्ये सांगितले आहे की, जरी अमेरिकेने या उपाययोजना डब्ल्यूटीओला औपचारिकरीत्या अधिसूचित केलेल्या नाहीत, तरी त्या प्रभावीपणे सुरक्षा उपाय मानल्या जातात.
अधिसूचनेत म्हटले आहे, “भारताचा दावा आहे की अमेरिका कडून उचलण्यात आलेले हे पाऊल ‘जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टॅरिफ’ (जीएटीटी) १९९४ आणि ‘एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड’ (एओएस) च्या अनुरूप नाही. अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, कारण एओएसच्या तरतुदींनुसार सल्लामसलत झालेली नाही आणि कराराच्या उल्लंघनामुळे भारताच्या व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होत आहे, त्यामुळे भारत सवलत किंवा इतर दायित्वे निलंबित करण्याचा अधिकार राखून ठेवतो.
पुढे सांगितले आहे की, भारताने म्हटले आहे की देश ३० दिवसांच्या कालावधीनंतरच सवलत किंवा इतर दायित्वे निलंबित करण्याच्या अधिकाराचा वापर करेल. भारताने सांगितले आहे की, आपल्या हक्कांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. सध्या प्रस्तावित शुल्क अद्याप डब्ल्यूटीओ अधिसूचना स्तरावर आहेत, दरम्यान भारत ट्रम्प प्रशासनासह नवीन द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम करण्याच्या जवळ आहे.
