नव्याने विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन–ग्रामीण (व्हीबी–जी राम जी) योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्यांमध्ये निधीचे वाटप ठराविक निकषांवर आधारित केले जाईल. त्यामुळे मागील ७ वर्षांच्या सरासरी वाटपाच्या तुलनेत राज्यांना सुमारे १७,००० कोटी रुपये अतिरिक्त लाभ होऊ शकतो, असे सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) ग्रुप चीफ इकॉनॉमिक अ‍ॅडव्हायझर डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी सांगितले की, केवळ केंद्राच्या वाट्याचे मूल्यमापन जर ७ ठराविक निकषांवर केले, तर बहुतेक राज्यांना त्याचा फायदा होईल. या अंदाजानुसार राज्यांना मागील ७ वर्षांच्या सरासरी वाटपापेक्षा सुमारे १७,००० कोटी रुपये अधिक मिळू शकतात.
या अहवालात एक काल्पनिक (हायपोथेटिकल) परिस्थिती मांडण्यात आली आहे, ज्यामध्ये निधीच्या वाटपासाठी समानता आणि कार्यक्षमता या दोन्हींना समान महत्त्व देण्यात आले आहे. या व्यवस्थेचे दोन मुख्य आधार आहेत. पहिला समानता, म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये गरज अधिक आहे, ग्रामीण लोकसंख्या जास्त आहे आणि प्रशासकीय जबाबदारी मोठी आहे, त्या राज्यांना अधिक मदत देणे, जेणेकरून रोजगाराची मागणी पूर्ण करता येईल. दुसरा कार्यक्षमता, म्हणजे ज्या राज्यांनी मिळालेल्या निधीतून टिकाऊ रोजगार निर्माण केला, कायमस्वरूपी मालमत्ता उभी केली आणि मजुरी वेळेवर दिली, अशा राज्यांना प्रोत्साहन देणे.
हेही वाचा..
चांदीने आणखी एक केला नवा विक्रम
डाटा लीक प्रकरणात कूपॅंगचा मोठा निर्णय
दिल्लीत मंत्री आशीष सूद यांनी स्वच्छता व्यवस्थेची केली पाहणी
म्हणून काँग्रेस पक्षाचे तुकडे-तुकडे झाले
अहवालानुसार, हे ७ निकष न्याय आणि कार्यक्षमता या तत्त्वांवर विभागले आहेत. यामध्ये मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०१९ ते २०२५ (आर्थिक वर्ष २०२०–२१ वगळून) मधील सरासरी वाटपाची तुलना नव्या निकषांशी करण्यात आली आहे. एकूणच, या नव्या पद्धतीमुळे राज्यांना मागील ७ वर्षांच्या तुलनेत सुमारे १७,००० कोटी रुपयांचा फायदा होईल, म्हणजे बहुतेक राज्ये लाभात राहतील. अहवालानुसार, या अंदाजित परिस्थितीत जवळपास सर्व राज्यांना फायदा होईल. केवळ दोन राज्यांना अतिशय किरकोळ तोटा होण्याची शक्यता आहे.
तामिळनाडूच्या बाबतीत सांगण्यात आले आहे की, जर आर्थिक वर्ष २०२४ मधील असामान्य वाढ (जी आर्थिक वर्ष २०२२ आणि २०२३ च्या सरासरीपेक्षा २९ टक्के अधिक होती) वगळली, तर संभाव्य तोटा जवळजवळ नगण्य ठरतो. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर बिहार, छत्तीसगड आणि गुजरात यांना अधिक लाभ मिळू शकतो. जर निधीचे वाटप पारदर्शक आणि ठराविक निकषांवर आधारित केले, तर विकसित तसेच मागास दोन्ही प्रकारच्या राज्यांना त्याचा फायदा होईल. शिवाय, राज्ये त्यांच्या ४० टक्के योगदानातून या योजनेचे परिणाम अधिक चांगले करू शकतात.
