भारताचे परराष्ट्र धोरण किती खतरनाक झाले आहे, याचा अनुभव सगळे जग घेत आहे. ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अर्थात एससीओ बैठकीत सहभागी झाले. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, ब्लादमीर पुतीन यांच्यासह त्यांनी अनेक जागतिक नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. हे सगळे अमेरिकेच्या विरोधात एकत्र आले असे चित्र माध्यमांमधून निर्माण करण्यात येत आहे. ते बऱ्याच अंशी खरेही आहे. पंरतु याच काळात भारत अमेरिकेच्यासोबत सुद्धा सक्रीय होता. अमेरिकेच्या सोबतही भारताने जे काही केले ते पाहून अनेकांनी तोंडात बोटे घातली आहेत. भारताची ही रणनीती थक्क करणारी आहे. हा नवा भारत आहे. पूर्वीसारखा भोळसट नाही, याची जगाला नव्याने प्रचिती आलेली आहे. एससीओ बैठकीनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प काही तरी प्रतिक्रीया देतील हे अपेक्षित होते. अपेक्षेप्रमाणे त्यांची प्रतिक्रीया आली. परंतु तुलनेने ती सौम्य होती असे म्हणावे लागेल. भारताशी अमेरिकेचा व्यापार खूप कमी आहे. आतबट्ट्याचा आहे. आम्हाला भारताशी व्यापार कऱण्यात फार स्वारस्य नाही, वगैरे वगैरे बऱ्याच गोष्टी या पोस्टमध्ये होत्या. म्हणजे या आधी ते जे काही बोलले ते सगळे काही त्या पोस्टमध्ये होते. एका बाजूला हे चित्र होते, दुसऱ्या बाजूला एससीओ बैठीकीत नंतर जगात डी डॉलरायझेशनची चर्चा सुरू झाली. चीन, भारत आणि रशिया हे तिन्ही देश अमेरिकेच्या विरोधात एकत्र आल्याचीही चर्चा झाली. सगळा ग्लोबल साऊत जणू अमेरिकेच्या विरोधात उभा आहे, असे चित्र दिसत असताना अलास्कामध्ये भारत आणि अमेरिकेच्या फौजा एकत्र युद्धाभ्यास करीत होत्या. एससीओ बैठकीच्या बातम्यांची प्रसार माध्यमांमध्ये अशी काही लाट आली आहे की ही बातमी त्यात वाहून गेले. सगळी कडे मोदी, जिनपिंग, पुतीन यांनी काय केले, त्याची चर्चा होते आहे.
