एसआरएमध्ये मिळालेले घर दहा वर्ष विकण्यास बंदी होती. अडअडचणीत, मोठे कुटुंब असल्याने होणारे वाद अशा अनेक कारणांमुळे नाईलाजाने स्वतःचे घर विकावे लागते, नाहीतर भाड्याने तरी द्यावे लागते. एखाद्याने त्याची तक्रार केली तर त्या कुटुंबाला नाहक त्रास सहन करावा लागतो. या सर्व समस्या लक्षात घेता एसआरएच्या नियमात बदल केला गेला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्याला मिळालेले घर ७ वर्षांनंतर विकता येणार आहे. ही मर्यादा आता पाच वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव या हिवाळी अधिवेशनात मांडलेला आहे.
एसआरएच्या माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यास विनामूल्य मिळालेली सदनिका विकण्यास किंवा भाड्याने देण्यास दहा वर्षे कालावधीपर्यंत मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने आधीच मंजुरी दिलेली आहे. आता ही मर्यादा पाच वर्षांपर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितलेले आहे.
एसआरए प्रकल्पांसंदर्भात विविध मुद्यावर गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, एसआरएच्या इमारती दर्जेदार असाव्यात. त्या विक्रीकरिता उपलब्ध इमारतींसारख्याच असाव्यात, अशी अट घालण्यात येईल. जो विकासक प्रकल्प पूर्ण करणार नसेल अथवा भाडे देत नसेल, त्यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
हेही वाचा :
संसदेतील सुरक्षाभंगावरून विरोधी पक्षांचे राजकारण!
ब्रिटिश खासदारांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर स्तुतीसुमने
धोनीच्या ७ क्रमांकाच्या जर्सीने ‘पाठ’ सोडली!
एसआरएच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींविरूद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या ८६,४२९ सदनिकांच्या सर्वेक्षणामध्ये १०,९८३ सदनिकांमध्ये अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. तर, उच्च न्यायालयातील याचिकेपूर्वीच्या सर्वेक्षणामध्ये २५८१ अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती सावे यांनी दिली.
