घरविशेषपुणे पोर्श अपघात: अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवला जाणार नाही!

पुणे पोर्श अपघात: अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवला जाणार नाही!

बाल न्याय मंडळाचा मोठा निर्णय

पुण्यातील बहुचर्चित पोर्श अपघात प्रकरणात एक मोठा ट्विस्ट आला आहे. मंगळवारी (१५ जुलै) बाल न्याय मंडळाने असा निर्णय दिला की आरोपी अल्पवयीन व्यक्तीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवला जाणार नाही.  १७ वर्षीय आरोपी मुलावर प्रौढ खटला चालवावा अशी मागणी पुणे पोलिसांनी केली होती. मात्र, पुणे पोलिसांची ही मागणी बाल न्याय मंडळाने (जेजेबी) फेटाळून लावली आणि आरोपीवर अल्पवयीन म्हणून खटला चालवला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. अपघाताच्या वेळी आरोपी १७ वर्षे ८ महिन्यांचा होता.

हा निर्णय पीडित कुटुंबे आणि जनतेच्या अपेक्षांच्या विरुद्ध आला आहे, जे आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करत होते. १९ मे २०२४ च्या रात्री, पुण्यातील कल्याणी नगर भागात एका अल्पवयीन मुलाने चालवलेल्या पोर्श कारने आयटी व्यावसायिक अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा यांना चिरडले. दोघेही दुचाकीवरून घरी परतत असताना ही दुःखद घटना घडली.
आतापर्यंत या प्रकरणात एकूण ९ आरोपी तुरुंगात आहेत. यामध्ये विशाल अग्रवाल (अल्पवयीन मुलाचे वडील) डॉ.अजय तावरे आणि डॉ.श्रीहरी हलनोर (ससून हॉस्पिटल), अतुल घाटकांबळे (रुग्णालय कर्मचारी), अशफाक मकानदार आणि अमर गायकवाड (या प्रकरणात आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्याचा आरोप असलेले मध्यस्थ), आदित्य अविनाश सूद आणि अरुण कुमार सिंग (गाडीतील इतर दोन अल्पवयीन मुलांचे वडील), आशिष मित्तल (अरुण सिंगचा मित्र, ज्याचा नमुना त्याच्या मुलाऐवजी घेण्यात आला होता) यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, अलिकडेच न्यायालयाने आरोपीची आई शिवानी अग्रवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. रक्ताचे नमुने बदलण्याच्या कटात तिचाही सहभाग असल्याचे सांगण्यात आले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांनी आरोप केला की आरोपी न्यायालयात अनावश्यक याचिका दाखल करून मुद्दा जाणूनबुजून केस लांबवत आहे. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांच्याकडे डीएनए चाचण्यांचे भक्कम पुरावे आहेत, जे सिद्ध करतात की आरोपीच्या रक्ताच्या नमुन्याऐवजी त्याच्या आईचा नमुना घेण्यात आला होता. त्यांनी सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, आरोपीला प्रौढ म्हणून खटल्याला सामोरे जावे लागणार नाही, हा बाल न्याय मंडळाचा निर्णय पीडितांच्या कुटुंबांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कट, पुराव्यांशी छेडछाड आणि प्रभावशाली लोकांचे संगनमत उघडकीस आले असताना, आरोपीला अल्पवयीन ठरवून त्याचे संरक्षण करणे योग्य आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version