उत्तराखंड विधानसभा मध्ये अल्पसंख्यक शिक्षण विधेयक २०२५ पास झाला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम-२०२५ ला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने बुधवारच्या अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात ठेवले. मोठ्या हंगाम्यांमध्ये विधानसभा ने विधेयक पास केले. बुधवारी विधानसभा मध्ये विरोधी पक्षांनी या विधेयकाविरुद्ध जोरदार विरोध नोंदवला. विरोधी पक्ष विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र सरकारला हंगाम्यांमध्येही विधेयक पास करून यश मिळाले.
सदनात विधायक त्रिलोक सिंह चीमा यांनी विधेयकातील धारा १४ (ठ) हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव स्वीकारून धारा १४ (ठ) विधेयकातून काढण्यात आली. पूर्वी, राज्यातील अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानाचा दर्जा फक्त मुस्लिम समुदायासाठी दिला जात असे, परंतु नवीन विधेयकानुसार सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध आणि पारसी समुदाय देखील ह्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. १ जुलै २०२६ पासून मदरसा बोर्ड भंग होऊन त्याऐवजी उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. राज्यातील ४५२ मदरसांसह सर्व अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थांना आता या नव्या प्राधिकरणाकडून मान्यता घ्यावी लागेल. सरकारच्या मते, ही व्यवस्था शिक्षणाची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक हक्कांची संरक्षण सुनिश्चित करेल. मान्यता मिळवण्यासाठी संस्थांचा अधिनियमानुसार नोंदणी आणि मालमत्ता त्यांच्या नावावर असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा..
भारतातील रस्त्यांवर चालतात १४,३२९ इलेक्ट्रिक बस
जलालाबादचे नाव आता ‘परशुरामपुरी’
लोकसभेत गोंधळ, विरोधकांनी प्रती फाडून केंद्रींय गृहमंत्र्यांकडे फेकल्या!
भारताची मोबाइल फोनची निर्यात १२७ पट वाढली
तथापि, उत्तर प्रदेशातील काही मुस्लिम धर्मगुरूंनी उत्तराखंड सरकारच्या निर्णयावर विरोध व्यक्त केला आहे. मुरादाबादचे मौलाना दानिश कादरी यांनी आयएएनएसशी बोलताना सांगितले, “जर कोणी मुस्लिम हिंदू धर्म स्वीकारत असेल तर त्याचे स्वागत फुलांनी केले जाते, मान-सन्मान दिला जातो. त्याचप्रमाणे, जर कोणी गैर-मुस्लिम इस्लाम धर्म स्वीकारत असेल, तर त्यावरही विरोध नसावा. मात्र जर हिंदू किंवा मुस्लिम जबरदस्ती धर्म बदलण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते निश्चितच चुकीचे आहे. कोणाचेही धर्मांतर जबरदस्ती करू नये. असा कायदा बनवला जात असेल, तर दोन्ही पैलूंवर विचार करणे गरजेचे आहे.”
ऑल इंडिया मुस्लिम जमातचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी यांनी सांगितले, “उत्तराखंड सरकारने आधी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बिल जबरदस्ती विधानसभा पास करून अनेक समाजांच्या संमतीशिवाय लागू केले. त्यानंतर त्यांनी मदरसा एज्युकेशन बोर्ड संपवून नवीन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आणण्याची घोषणा केली. आता धर्मांतरावरही नवीन कायदा आणण्याची तयारी आहे. हे हिंदुत्ववादी दृष्टिकोनातून केले जात आहे. अशा बिलांमुळे समस्येचे समाधान होणार नाही; ते फक्त सर्वांसोबत न्याय केल्यावरच शक्य होईल.”
