राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (एनईबीपी) अंतर्गत भारतात आता १४,३२९ इलेक्ट्रिक बस रस्त्यांवर चालू आहेत, ही माहिती सरकारने बुधवारी संसदेत दिली. सरकारने “पीएम-ई-बस सेवा” आणि “पीएम ई-ड्राइव” सारख्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, ज्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवतात. या महिन्याच्या सुरुवातीस, केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक बस, रुग्णवाहिका आणि ट्रकसाठी पीएम ई-ड्राइव योजनेची मुदत दोन वर्षांसाठी वाढवून मार्च २०२८ पर्यंत केली आहे.
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही योजना आता मार्च २०२६ ऐवजी मार्च २०२८ मध्ये संपेल. अधिसूचनेनुसार, या योजनेसाठी निधी १०,९०० कोटी रुपये ठेवला गेला आहे आणि योजनेखाली कोणतेही अतिरिक्त निधी दिले जाणार नाही. इलेक्ट्रिक दोनचाकी व तीनचाकी वाहनांसाठी प्रोत्साहने मार्च २०२६ पर्यंतच उपलब्ध राहतील. जुलै महिन्यात, सरकारने पीएम ई-ड्राइव अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक (ई-ट्रक) खरेदीसाठी मोठी योजना सुरू केली होती, ज्यामध्ये प्रति वाहन कमाल ९.६ लाख रुपये प्रोत्साहन दिले जाण्याचे ठरवले गेले.
हेही वाचा..
जलालाबादचे नाव आता ‘परशुरामपुरी’
लोकसभेत गोंधळ, विरोधकांनी प्रती फाडून केंद्रींय गृहमंत्र्यांकडे फेकल्या!
भारताची मोबाइल फोनची निर्यात १२७ पट वाढली
ऑनलाइन गेमिंग बिल अधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार देते ?
ही पहिली वेळ आहे जेव्हा सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी प्रत्यक्ष आर्थिक समर्थन देत आहे, ज्याचा उद्देश देशातील स्वच्छ, कार्यक्षम आणि टिकाऊ मालवाहतूक वाढवणे आहे. या योजनेअंतर्गत अंदाजे ५,६०० इलेक्ट्रिक ट्रक खरेदीस प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत लिखित उत्तरात सांगितले, “राज्य परिवहन महामंडळांना सहाय्याकरिता संबंधित विभागांना प्रस्ताव पाठवता येतील. मागील पाच वर्षांत तमिळनाडू राज्य परिवहन महामंडळाला आर्थिक सहाय्य म्हणून कोणतीही रक्कम दिलेली नाही.” तसेच, नीती आयोगाने कन्वर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीईएसएल) ला ५०,००० ई-बस मागणी एकत्रित करण्यासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापक म्हणून भूमिका बजावण्याचे सांगितले आहे.
