केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली आहेत, ज्याअंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्याचे मंत्री यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाच्या सादरीकरणादरम्यान सभागृहात बराच गोंधळ झाला आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकाच्या सादरीकरणाला जोरदार विरोध केला.
काही विरोधी खासदार लोकसभेच्या वेलमध्ये आले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. यादरम्यान, काही विरोधी खासदारांनी विधेयकाची प्रत फाडली आणि कागदाचे तुकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिशेने फेकले. तथापि, विधेयक सादर करताना अमित शहा म्हणाले की सरकार हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवते. तरीही, विधेयकाला विरोधाला सामोरे जावे लागले.
अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी प्रचंड घोषणाबाजीत या विधेयकांना विरोध केला, ज्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृह दुपारी ३ वाजेपर्यंत तहकूब केले. विधेयकांना विरोध करताना एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, “मी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि संविधान (एकशे तीसवी सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर करण्यास विरोध करतो. हे अधिकार वेगळे करण्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि सरकार निवडण्याच्या लोकांच्या अधिकाराला कमकुवत करते. हे सरकार पोलिस राज्य निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. या देशाला पोलिस राज्य बनवण्यासाठी भारतीय संविधानात सुधारणा केली जात आहे.”
हे ही वाचा :
भारताची मोबाइल फोनची निर्यात १२७ पट वाढली
ऑनलाइन गेमिंग बिल अधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार देते ?
मुख्यमंत्र्यांवरील हल्लेखोर मानसिकदृष्ट्या आजारी, भटक्या कुत्र्यांच्या निर्णयामुळे होता नाराज!
नववीच्या मुस्लीम विद्यार्थ्याकडून दहावीच्या विद्यार्थ्याची चाकूने भोसकून हत्या!
काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले, “मी या तीन विधेयकांच्या मांडणीला विरोध करतो. हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा पूर्णपणे नाश करणारे आहे. हे विधेयक राज्याच्या अशा यंत्रणांकडून राजकीय गैरवापराचे दार उघडते ज्यांच्या मनमानी वर्तनाला सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार फटकारले आहे. ते सर्व विद्यमान घटनात्मक संरक्षणांना वाऱ्यावर फेकून देते.”