एअर इंडिया नंतर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) च्या धोरणात्मक विक्रीसाठी मोदी सरकार तयारी करत आहे. सरकारकडे मंगळवारी कंपनीतील भागभांडवलसाठी आर्थिक बोली प्राप्त झाली आहे.
१९७७ मध्ये भारताचा पहिला सोलर सेल आणि १९७८ मध्ये पहिला सोलर पॅनल विकसित करण्याबरोबरच १९९२ मध्ये भारताचा पहिला सोलर प्लांट कार्यान्वित करण्याचा मान सीईएलला मिळाला आहे. सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीव्ही) क्षेत्रात ही कंपनी अग्रणीवर आहे.
“सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी आर्थिक बोली व्यवहार सल्लागाराने प्राप्त केली आहे. प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.” असं गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (डीआयपीएएम) सचिव, तुहिन कांता पांडे यांनी ट्वीट केलं आहे.
हे ही वाचा:
राजस्थानमधील काँग्रेसचे मंत्री म्हणाले, महिला कर्मचारी म्हणजे डोकेदुखी!
मोदी सरकारच्या योजना मानवाधिकारांचं जतन करणाऱ्या
काय आहे १०० लाख कोटींची गती शक्ती योजना?
महिन्याचा पास सक्तीचा असल्यामुळे विनातिकीट प्रवाशांची गर्दी
सरकार व्यवस्थापन नियंत्रणासह फर्ममधील संपूर्ण हिस्सा विकणार आहे. डीआयपीएएमने जारी केलेल्या सीईएलच्या प्राथमिक माहिती मेमोरँडम (पीआयएम) नुसार, इच्छुक बोलीदारांकडे (ज्यात सीईएलचे कर्मचारी देखील असू शकतात) मार्च २०१९ पर्यंत किमान ५० कोटी रुपयांची संपत्ती असणे आवश्यक आहे. रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड ही कंपनी या व्यवहारासाठी सल्लागार आहे .
पांडे यांनी शनिवारी ईटीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, या तिमाहीसाठी विभागाचा महत्वाकांक्षी अजेंडा आहे. ज्यामध्ये अनेक पीएसईसाठी आर्थिक बोलींची योजना आहे. आमचे ६-७ व्यवहार समांतर चालू आहेत.
