उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेच्या निमित्ताने तेथील दुकानांवर मालकांची नावे लिहिण्याच्या सरकारने दिलेल्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, कोणत्या प्रकारचे जेवण त्या ठिकाणी मिळते, हे तिथे लिहिले जाईल, याची खबरदारी घ्यावी.
न्यायाधीश हृषिकेश रॉय आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारांना नोटीस बजावली असून यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे काय आहे हे आता स्पष्ट होऊ शकेल. असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स या एनजीओने उत्तर प्रदेश सरकारच्या या आदेशांना आव्हान दिले होते. यावेळी वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने हे आदेश देताना कोणत्याही कायद्याअंतर्गत ते दिलेले नाहीत, असे म्हटले तसेच ही केवळ एक दिशाभूल आहे, असेही नमूद केले.
कावड यात्रेच्या निमित्ताने काढलेले आदेश ही एक फसवणूक आहे. जर मालकांनी त्यांची नावे दुकानावर लिहिली नाहीत तर त्यांना दंड करण्यात येईल. यातील काही दुकाने ही चहाची तसेच फळांची आहेत, त्यातून त्यांचे मरण होईल, असे सिंघवी यांनी सांगितले.
एखाद्या रेस्टॉरन्टमध्ये काय मिळते यानुसार ग्राहक तिथे जात असतात, तिथे कोण जेवण वाढत आहे, यावर ते ठऱत नसते, असे सिंघवी म्हणाले. सिंघवी म्हणाले की, या कावड यात्रा अनेक दशकापासून होत आहे. सर्व धर्मातील लोक त्यांना मदत करत असतात. या आदेशामुळे एखाद्याची ओळख सांगण्याचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याच्या आधारावर हे आदेश दिलेले नाहीत. दुकानाबाहेर नाव लिहिण्यामागील उद्देश काय, त्याचा त्या दुकानातील खाद्यपदार्थ निवडण्यामागे काय संबंध आहे?
हे ही वाचा:
नागरी सेवांमध्ये अपंगत्व कोटा कशाला हवा ?
“उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे नवे मोहम्मद अली जिन्ना”
बिग बॉस ३ ओटीटी शो तातडीने बंद करा
एनसीईआरटीच्या पुस्तकात आता ‘हडप्पा संस्कृती’चा उल्लेख ‘सिंधू सरस्वती संस्कृती’
या एनजीओचे वकील सी.यू.सिंग म्हणाले की, या आदेशातून कोणताही हेतू साध्य होत नाही. कोणताही कायदा असे आदेश राबविण्याचे अधिकार पोलिसांना देत नाही.
गेल्या आठवड्यात मुझफ्फरनगर पोलिसांनी कावड यात्रेच्या मार्गातील सर्व दुकानांना आदेश देत त्यांच्या मालकांची नावे दुकानावर लिहिण्यास सांगितले. त्यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकराने संपूर्ण राज्यात हे आदेश लागू केले.
