दिल्लीतील आंदोलनांप्रकरणी शांतता राखण्यासाठी वैयक्तिक हमीपत्र (पीस बॉन्ड) देण्यास अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेची (आयसा) राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा हिने नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पीस बॉन्डसंदर्भातील नोटिशीला आव्हान देणारी तिची याचिका फेटाळल्यानंतरही तिने आपली भूमिका कायम ठेवली. हे हमीपत्र नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारे असून, देशात कुठेही शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो, अशी भूमिका तिने मांडली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनांमध्ये नेहा बोरा सक्रिय होती. १६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील ‘लेहरा दो तिरंगा’ मोर्चात सहभागी होण्यासाठी जात असताना तिला प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर १७ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (एसईएम) तिला नोटीस बजावून चौकशीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी १० हजार रुपयांचे वैयक्तिक हमीपत्र आणि एक जामीनदार सादर करण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
हे ही वाचा:
चार वर्षांनी रशियाचे डिझेल निघाले अमेरिकेला
वरळीतील उंच इमारतीमुळे सुरक्षेचा प्रश्न; केंद्र सरकार न्यायालयात
‘जैश’शी संबंधित मजकूर प्रसारित केल्याबद्दल रॅपिडो रायडरला महिममध्ये अटक
हरियाणातील गँगस्टर हिमांशू भाऊ अमेरिकेत अटकेत
या नोटिशीला बोरा हिने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, २३ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी त्यांची याचिका फेटाळली. एसईएम यांनी कारवाईसाठी पुरेशी सामग्री विचारात घेतली होती आणि नोटीस केवळ ऐकीव माहितीवर आधारित नव्हती, असे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, पोलिसांनी नोटिशीसाठी आधारभूत असलेली सर्व सामग्री नेहा बोरा हिला उपलब्ध करून द्यावी आणि हमीपत्राबाबत निर्णय घेताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. मात्र, पीस बॉन्डवर आपण सही करणार नसल्याचे बोरा हिने सांगितले. आपण किंवा आयसाचा कोणताही सदस्य या हमीपत्रावर सही करणार नाही, असेही तिने सांगितले.
