निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतील (एसआयआर) कथित अनियमिततांचा मुद्दा या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी इंडी आघाडीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. या मोर्चाचे नेतृत्व राहुल गांधी आणि काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केले.
दिल्ली पोलिसांनी भगवान दास रोड परिसरात बॅरिकेड्स लावून इंडी आघाडीच्या मोर्चाचा मार्ग रोखला. यामुळे विरोधक न्यायालयापर्यंत पोहचू शकले नाहीत. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी नेत्यांच्या कायदेशीर टीमने याचिका दाखल केली. तर, यापूर्वी निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारी मांडण्यासाठी विरोधी नेत्यांनी सरन्यायाधीशांची भेट घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, संबंधित प्रकरण न्यायालयात आधीच प्रलंबित असल्याने वैयक्तिक भेट घेण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करून याचिका दाखल करावी, अशी भूमिका सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या वतीने त्यांच्या कायदेशीर टीमने निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या जनहित याचिकेत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. माहितीनुसार, याचिकाकर्त्यांमध्ये पुढील नेत्यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राऊत, महुआ माझी, सुप्रिया सुळे, ई. टी. मोहम्मद बशीर.
हे ही वाचा:
आरबीआयच्या कठोर उपाययोजनांनंतर रुपयाला आले बळ
मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांना मातृशोक
शिवाजी पार्क आंदोलनप्रकरणी आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरेंविरोधात गुन्हा
मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा दावा करत विरोधी नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
