मध्य प्रदेशच्या डाक विभागात भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सागर जिल्ह्यातील तीन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून कडक शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने ही शिक्षा १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नोंदवलेल्या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी केल्यानंतर दिली. सदर प्रकरण १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सीबीआयने नोंदवले होते. आरोप होता की १ जानेवारी २०२० ते ५ जुलै २०२१ या कालावधीत सागर जिल्ह्यातील बीना एलएसजी उप डाकघरात पदस्थ असलेल्या डाक सहाय्यक (नंतर उप डाकपाल) विशाल कुमार अहिरवार, हेमंत सिंह आणि रानू नामदेव यांनी सरकारी पदाचा दुरुपयोग केला.
तपासात समोर आले की आरोपींनी अनेक खात्यांमध्ये फेरफार करून बनावट पासबुक जारी केली आणि या प्रक्रियेत सरकारला १,२१,८२,९२१ रुपये नुकसान पोहोचवले, तसेच स्वतःस अनुचित लाभ मिळवला. जबलपूरच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने दीर्घ सुनावणी व पुराव्यांच्या आधारावर तीनही आरोपींना दोषी ठरवले.
हेही वाचा..
ऑनलाईन गेमिंग विधेयक : वाढत्या धोकेपासून संरक्षण
बिहारच्या जनतेने ‘त्या’ यात्रेला पूर्ण नाकारले !
३०.९९ कोटींपेक्षा जास्त असंघटित कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर केली नोंदणी
महिलांच्या आरोपानंतर आमदाराचा केरळ युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा!
तत्कालीन उप डाकपाल विशाल कुमार अहिरवार यांना ५ वर्षांची कठोर कारावास व ३९ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. हेमंत सिंह यांना ४ वर्षांची कठोर कारावास व ७ हजार रुपये दंडाची शिक्षा मिळाली. तसेच, रानू नामदेव यालाही ४ वर्षांची कठोर कारावास व ७ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. सीबीआयने तपास पूर्ण केल्यानंतर २९ डिसेंबर २०२३ रोजी तीनही आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली होती.
