जॉर्ज सोरोसच्या ‘ओपन सोसायटी फाउंडेशन्स’कडून अनुदान मिळालेल्या अमेरिकेतील मुस्लिम नागरी हक्क संघटना ‘कौन्सिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन्स’ म्हणजेच सीएआयआरवर फ्लोरिडा प्रशासनाने कारवाई केली आहे. फ्लोरिडा राज्याच्या कायद्यानुसार सीएआयआरला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले असून, सीएआयआरच्या फ्लोरिडा शाखेचाही या निर्णयात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, काश्मीर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए यांसारख्या मुद्द्यांवर सीएआयआरने भारताबाबत घेतलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई पुन्हा चर्चेत आली आहे.
फ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डीसॅन्टिस यांनी १ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील दहशतवादी संघटनांविरोधात नव्या कायदेशीर अधिकारांच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. यावेळी सीएआयआरसोबत मुस्लिम ब्रदरहूड आणि अँटिफाचाही या यादीत समावेश करण्यात आला. दरम्यान, सीएआयआरच्या काही शाखांना ओपन सोसायटी फाउंडेशन्सकडून मिळालेल्या अनुदानाचाही या प्रकरणात संदर्भ पुढे आला आहे.
काश्मीरपासून सीएएपर्यंत भारताविरोधात भूमिका
फ्लोरिडातील निर्णयानंतर सीएआयआरची भारतासंदर्भातील भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे. २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर सीएआयआरने अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार विषयक उपसमितीच्या सुनावणीसाठी काश्मीरवर लेखी निवेदन दिले होते. या निवेदनात सीएआयआरने भारत सरकारच्या निर्णयावर टीका करत अमेरिकी काँग्रेस आणि परराष्ट्र विभागाने भारतावर दबाव आणण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही सीएआयआरने भूमिका घेतली. मार्च २०२४मध्ये संस्थेने सीएएवर टीका करत अमेरिकी परराष्ट्र विभागाने भारताला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने ‘विशेष चिंताजनक देश’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती.
एप्रिल २०२४मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचारातील वक्तव्यांवर टीका करत सीएआयआरने पुन्हा भारताला ‘विशेष चिंताजनक देश’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. ऑक्टोबर २०२४मध्येही अमेरिकी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या शिफारसीनंतर सीएआयआरने ही मागणी कायम ठेवली.
George Soros-linked philanthropy, CAIR, and Washington’s advocacy ecosystem targeting countries gets EXPOSED 🚨
Florida 🇺🇸 officials have designated CAIR and CAIR-Florida as “domestic terrorist organizations” under state law, though the groups are challenging the designation in federal court.
Why should India care? 🇮🇳
CAIR has been active on India-related issues, including Kashmir, the CAA, religious freedom and criticism of the Modi government. In 2024, a US House committee’s inquiry into financial activity involving advocacy groups also listed CAIR and Open Society Foundations among the organisations whose records it sought.
CAIR itself rejected any attempt to group it with the Soros and Gates foundations.
That makes the bigger Indian question worth examining:
Are there identifiable links between Washington-based advocacy, George Soros-backed organisations and the global rights ecosystem that amplifies narratives about India?
And more importantly:
Who takes those narratives from Washington to international forums — and eventually brings them back into the Indian discourse?
The evidence, links and funding trails deserve scrutiny, not assumptions.
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 6, 2026
ओपन सोसायटीकडून सीएआयआरच्या शाखांना अनुदान
सीएआयआरच्या भूमिकेसोबत जॉर्ज सोरोस याच्या ‘ओपन सोसायटी फाउंडेशन्स’कडून मिळालेल्या अनुदानाचाही संदर्भ पुढे आला आहे. उपलब्ध अनुदान नोंदींचा हवाला देणाऱ्या ‘इन्व्हेस्टिगेटिव्ह प्रोजेक्ट ऑन टेररिझम’च्या अहवालानुसार, २०१७मध्ये ओपन सोसायटी फाउंडेशन्सने सीएआयआरच्या न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, टेक्सास आणि कॅलिफोर्निया शाखांना मिळून ३ लाख ६६ हजार डॉलरपेक्षा अधिक अनुदान दिले होते. या अनुदानाचा वापर द्वेषजन्य गुन्ह्यांची नोंद, जनसंपर्क आणि शैक्षणिक जनजागृतीसारख्या उपक्रमांसाठी झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
सौदीच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान-तुर्कीचे सैन्य होणार तैनात
फ्लायदुबईचे ‘ते’ विमान पाडण्यास इस्रायल होता सज्ज
फ्रान्समध्ये शिक्षण व्यवस्थेविरोधात विद्यार्थ्यांचा एल्गार
विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपकडून तीन उमेदवारांची घोषणा
२० संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी
दरम्यान, २०२४मध्ये अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या देखरेख आणि उत्तरदायित्व समितीने काही संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती मागवली होती. समितीने अमेरिकी अर्थ विभागाकडे संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अहवाल मागितले होते. या २० संस्थांच्या यादीत ओपन सोसायटी फाउंडेशन्स आणि सीएआयआर या दोन्हींचा समावेश होता. या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर सीएआयआरने आक्षेप नोंदवला होता. सोरोस आणि गेट्स कुटुंबीयांशी संबंधित निधी संस्थांसह विविध मुस्लिम, ज्यू आणि पॅलेस्टिनी संघटनांना एकाच चौकशीच्या कक्षेत आणल्याबद्दल सीएआयआरने अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या समितीवर टीका केली होती.
