पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्ध झालेल्या हिंसक निदर्शनांचा मुद्दा सोमवार, १४ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील शशांक शेखर झा यांनी मुर्शिदाबादमधील हिंसाचार आणि मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष पथक नेमण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या चौकशीचे पर्यवेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जीव वाचवण्यासाठी आणि पुढील हिंसाचार रोखण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
गेल्या आठवड्यात मुर्शिदाबाद आणि दक्षिण २४ परगणा, मालदा आणि हुगळीसह पश्चिम बंगालच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर २०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. मुस्लिम धर्मादाय मालमत्तांचे व्यवस्थापन कसे करावे याचे नियमन करणाऱ्या नव्याने सुधारित वक्फ कायद्याविरुद्ध निदर्शनांना हिंसक वळण मिळाले. मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबादमध्ये रेल्वे रुळ अडवण्यात आले, निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली आणि जाळपोळ करण्यात आली. पोलिसांच्या गाड्याही जाळण्यात आल्या आणि तोडफोड करण्यात आली. यात तीन जणांचा मृत्यू झाला. यातील दोघांचे मृतदेह जिल्ह्यातील समसेरगंज भागातील जाफराबाद येथील त्यांच्या घरी चाकूने वार केलेल्या अवस्थेत आढळले, असे पोलिसांनी सांगितले. समसेरगंजमधील धुलियान येथे गोळी लागून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने हिंसाचार नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नात केंद्रीय सैन्य तैनात करण्याचे आदेश दिले.
हे ही वाचा :
मेहुल चोक्सीच्या अटकेवर बेल्जियमची पहिली प्रतिक्रिया, म्हटले…
हिंसाचार निवळलेल्या मुर्शिदाबादमध्ये हिंदूंच्या घरवापसीला सुरुवात
राम मंदिराच्या मुख्य शिखरावर कलश स्थापित
तो आलाय, झोडपतोय, प्रतिस्पर्धी थरथरताहेत
मुर्शिदाबादमधील हिंसाचारामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला असून आता पुढील वर्षीच्या निवडणुकीपूर्वी प्रचारात मांडल्या जाणाऱ्या संवेदनशील विषयांच्या यादीत हा मुद्दा अनंत काळ चर्चेचा ठरणार आहे. दरम्यान, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे नेते कुणाल घोष यांनी हा हिंसाचार केंद्रीय एजन्सी आणि बीएसएफच्या कटाचा भाग असल्याचा आरोप केला. या आरोपाला भाजपकडून तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली. सुवेंदू अधिकारी म्हटले की, “तृणमूल काँग्रेस हा एक धोकादायक, देशविरोधी आणि जिहादी-नियंत्रित पक्ष आहे. आम्हाला मुर्शिदाबाद दंगलींची एनआयए चौकशी हवी आहे.
