देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सध्या भीषण पाणी टंचाईचा सामना सामान्य लोकांना करावा लागत आहे. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमधील केजरीवाल सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. मागील काही दिवसांपासून देशाच्या राजधानीत पाण्याचे संकट उभे राहिले आहे. दिल्लीच्या शेजारील राज्यांना राजधानीसाठी जास्त पाणी सोडण्याचे निर्देश न्यायालयाने देऊनही येथील पाणी टंचाई संपलेली नाही. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. तसेच या संकटाविरोधात काय उपाययोजना केल्या आहेत, अशी विचारणा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी काय पावले उचलली हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि प्रसन्ना बी वराळे यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला सांगितले की, जर ते टँकर माफियांशी सामना करू शकत नसतील तर ते दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणात कारवाई करण्यास सांगतील. पाण्याअभावी लोकांचे जे हाल होत आहेत ते आम्ही वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून पाहात आहोत. अशा स्थितीत कोणकोणते उपाय योजले जात आहेत, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. दिल्लीच्या वाट्याचे पाणी हरियाना सोडत नसल्याचा आरोप पंधरवड्यापूर्वी ‘आप’ सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी केला होता. दुसरीकडे हरियाना तसेच हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जास्त पाणी सोडावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
हे ही वाचा:
रशिया- युक्रेन युद्धात दोन भारतीयांचा मृत्यू
पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे देणाऱ्या गुंड जयेश पुजाऱ्याला कोर्टात चोपलं!
चंद्राबाबू नायडूंनी घेतली आंध्रच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ, मोदींनी मारली मिठी!
सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत होणार ‘एनएसजी हब’!
न्यायालयासमोर खोटी विधाने का केली गेली? हिमाचल प्रदेशातून पाणी येत आहे. मग दिल्लीत पाणी जाते कुठे? हिमाचलचे म्हणणे आहे की त्यांनी जास्तीचे पाणी आधीच सोडले आहे. आता, हिमाचलचे म्हणणे आहे की त्यांच्याकडे जास्तीचे पाणी नाही. बोर्डाला का कळवले नाही? पाणी येत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. हा पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी तुम्ही काय केले आहे? तुम्ही कोणत्याही टँकर माफियांविरुद्ध काही कारवाई केली आहे का किंवा एफआयआर केला आहे का? टँकर माफियांना पाणी मिळते आणि पाइपलाइन कोरड्या पडत आहेत, असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला पाण्याच्या नुकसानीबाबत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
