यूट्यूबर ध्रुव राठी याच्या नागरिकत्वाची आणि भारतातील व्हिसाच्या स्थितीची पडताळणी करण्याची मागणी माजी आयपीएस अधिकारी भास्कर राव यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे केली आहे. बंगळुरूतील फ्रीडम पार्क येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या (एसआयआर) विरोधात झालेल्या आंदोलनात ध्रुव राठी सहभागी झाला होता. त्यानंतर भास्कर राव यांनी गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून ध्रुव राठी भारतात कोणत्या इमिग्रेशन परवानगीच्या आधारे आला आहे आणि त्याला राजकीय आंदोलनात सहभागी होण्याची कायदेशीर परवानगी आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
भास्कर राव यांनी आपल्या पत्रात ध्रुव राठी जर्मन नागरिक असल्याचे समजले जात असल्याचा उल्लेख केला आहे. भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेविरोधातील आंदोलनातील त्यांच्या सहभागामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून त्याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा आपला हेतू नाही, असे राव म्हणाले. “एखादा परदेशी नागरिक, विशिष्ट व्हिसा, इमिग्रेशन परवानगी किंवा इतर दर्जाच्या आधारावर भारतात उपस्थित असताना, भारताच्या घटनात्मक आणि वैधानिक संस्थांच्या कामकाजासंदर्भात आयोजित केलेल्या राजकीय निषेध आंदोलनात सहभागी होण्यास, भाषण करण्यास किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे स्वतःला त्याच्याशी जोडण्यास कायदेशीररित्या पात्र आहे की नाही, हा मर्यादित आणि विशिष्ट मुद्दा तपासण्याची गरज आहे,” असे माजी आयपीएस अधिकारी पुढे म्हणाले.
हे ही वाचा:
१० ऑक्टोबरच्या कॉकरोचच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली
२ ऑक्टोबरपासून दिल्ली पोलिसांकडून २५ एफआयआर
गोदावरी नदीकाठावरील अनधिकृत मजार हटवली
फेसबुकवरील कमेंटमुळे श्रीलंकन हिंदू तरुणाला सौदीत मृत्युदंड
ध्रुव राठीने भारतात प्रवेश करताना कोणता पासपोर्ट वापरला, त्याला कोणत्या प्रकारचा व्हिसा किंवा अन्य परवानगी देण्यात आली, भारतात येण्यामागील घोषित उद्देश काय होता आणि त्याच्या वास्तव्याला कोणत्या अटी लागू आहेत, याची माहिती तपासण्याचीही विनंती भास्कर राव यांनी केली आहे. याशिवाय, ध्रुव राठीकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड आहे का, तसेच त्याला भारतात कोणत्या प्रकारच्या गतिविधींमध्ये सहभागी होण्याचे अधिकार आहेत, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परदेशी नागरिक कायदा, १९४६, लागू असलेले इमिग्रेशन नियम, व्हिसाच्या अटी किंवा OCI संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे पडताळणीत आढळल्यास कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी भास्कर राव यांनी केली आहे.
