ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे उड्डाण देण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले जात आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदृष्टीची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोगाने पतंजली योगपीठाशी संयुक्त रणनीती आखली आहे. हरिद्वार येथील पतंजली योगपीठात उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोगाचे अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता यांनी योगगुरू बाबा रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे सहसंस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्ण यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत उत्तर प्रदेशात गोसंवर्धन, पंचगव्य उत्पादने, नैसर्गिक शेती आणि बायोगॅस संयंत्रांच्या प्रसाराला चालना देण्याबाबत सहमती झाली.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची स्पष्ट धारणा आहे की “गावची गाय म्हणजे गावच्या प्रगतीचा पाया आहे.” हाच विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पतंजली योगपीठाने तांत्रिक सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता गोशाळा केवळ संरक्षण केंद्र म्हणून न ठेवता त्या ग्रामीण उद्योग, पंचगव्य उत्पादन व बायोगॅस निर्मितीच्या आधुनिक केंद्रांत विकसित केल्या जातील. यासाठी बाबा रामदेव लवकरच उत्तर प्रदेशात येऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेऊन रोडमॅपला अंतिम स्वरूप देतील.
हेही वाचा..
मुंबई कबुतरखाना : पालिकेने मागवली नागरिकांची मते
विदेश सचिव विक्रम मिस्री दोन दिवसीय दौर्‍यावर नेपाळात
साहिबगंजमध्ये अवैध खाणकामावर कारवाई
मुंबईत मुसळधार पावसात इंडिगोने प्रवाशांसाठी ट्रॅव्हल अॅडव्हायजरी केली जारी
गो सेवा आयोगाचे ओएसडी डॉ. अनुराग श्रीवास्तव यांनी सांगितले की राज्यातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी २ ते १० गोशाळा निवडून त्यांना मोठ्या मॉडेल गोशाळांमध्ये विकसित केले जाईल. गो अभयारण्यात मोकळे शेड, कुंपण आणि सुरक्षा व्यवस्था उभारून गोवंशाची मुक्त हालचाल सुनिश्चित केली जाईल. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल तसेच ५० टक्के कमिशन मॉडेलद्वारे गोमूत्र संकलन आणि उत्पाद विक्रीत थेट ग्रामीणांचा सहभाग असेल.
पतंजली योगपीठ प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, सूत्रीकरण, प्रमाणन आणि परवाना प्रक्रियेत मदत करेल. याशिवाय, गोशाळांमध्ये जिओ-फेन्सिंग, गायींचे टॅगिंग, फोटो मॅपिंग आणि चारा इन्व्हेंटरी ट्रॅकिंग यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी केली जाईल. त्याचबरोबर नीम, गोमूत्र आणि वर्मी कंपोस्ट यांसारखे नैसर्गिक इनपुट प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल, जमिनीची सुपीकता वाढेल आणि पर्यावरण संरक्षणाला बळकटी मिळेल.
