गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (GST) मध्ये दीर्घकाळापासून अपेक्षित बदलाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जीएसटी दर तर्कशुद्धीकरणासाठी गठीत राज्य मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कर दरांची संख्या कमी करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे आता चार स्लॅब ऐवजी दोन स्लॅब असतील.
सध्या जीएसटी चार दरांमध्ये ५%, १२ %, १८% आणि २८ % असा जीएसटी आकारला जातो. केंद्राने सुचवलेल्या नव्या संरचनेनुसार हे दर कमी करून फक्त ५% आणि १८% असे दोन प्रमुख स्लॅब असतील. १२ % व २८ % हे स्लॅब्स रद्द केले जातील. त्यामुळे ९९% वस्तू (ज्या आधी १२% वर होत्या) आता ५% मध्ये जातील.
९०% वस्तू (२८% वर असलेल्या) आता १८% मध्ये जातील. “सिन गुड्स” (तंबाखू, लक्झरी वस्तू) तसेच लक्झरी कार्सवर ४०% कर कायम राहील.
ग्राहक व शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
केंद्राने सांगितले आहे, की या नव्या संरचनेमुळे घरगुती ग्राहक, शेतकरी व मध्यमवर्गाला दिलासा मिळेल. औषधे, प्रक्रिया केलेले अन्न, कपडे, पादत्राणे, घरगुती वस्तू यांच्यावर फक्त ५% कर लागेल. मोठी घरगुती उपकरणे, टीव्ही, इतर टिकाऊ वस्तूंवर २८% ऐवजी १८% कर लागेल. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या खरेदीत खर्च कमी होईल.
ही बैठक बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेशकुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री गजेंद्रसिंह, पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्णा बायरे गौडा, आणि केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालगोपाल सहभागी झाले होते.
हे ही वाचा:
“बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या वादग्रस्त न्यायनिर्णयांचा इतिहास”
“रशियन तेल खरेदीत भारत आघाडीवर नाही”
ऑनलाईन गेमिंग विधेयक : वाढत्या धोकेपासून संरक्षण
महिलांच्या आरोपानंतर आमदाराचा केरळ युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा!
विमा पॉलिसींवर जीएसटी सूट विचाराधीन
बैठकीत केंद्राचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव चर्चिला गेला, तो म्हणजे वैयक्तिक आरोग्य विमा व जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी रद्द करणे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर विमाधारकांना त्यांच्या पॉलिसी प्रीमियमवर कर भरावा लागणार नाही.तथापि, या सवलतीमुळे सरकारच्या महसुलात दरवर्षी जवळपास ९७०० कोटींची घट होऊ शकते.
बहुतेक राज्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला आहे, पण त्यांनी अट घातली आहे की विमा कंपन्यांनी हा लाभ थेट ग्राहकांना द्यावा.
या शिफारशी आता जीएसटी कौन्सिलकडे पाठवण्यात येणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलची अध्यक्षता केंद्राच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करतात. सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी या कौन्सिलमध्ये सहभागी असतात. आगामी बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जर या शिफारशींना मंजुरी मिळाली, तर २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासूनचा हा सर्वात मोठा बदल ठरेल.
व्यवसायांसाठी कर भरताना अनुपालन सोपे होईल. ग्राहकांवरील करभार कमी होईल. कर प्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक व विकासाभिमुख बनेल.
