केंद्र सरकारने व्यावसायिक एलपीजी (Commercial LPG) पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, देशातील उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील तणावामुळे इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. त्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप ५० टक्क्यांवरून वाढवून थेट ७० टक्क्यांपर्यंत नेले आहे. म्हणजेच, पूर्वस्थितीच्या तुलनेत आता अधिक प्रमाणात गॅस उपलब्ध होणार आहे. यासाठी केंद्राने अतिरिक्त २० टक्के वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. या वाढीव पुरवठ्याचा लाभ प्रामुख्याने उद्योग क्षेत्राला मिळणार आहे. विशेषतः स्टील, ऑटोमोबाईल, वस्त्रोद्योग, रसायने, प्लास्टिक यांसारख्या मजूर-केंद्रित उद्योगांना प्राधान्य देण्याचे सांगण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
रुपयाचा ऐतिहासिक घसरणीचा धक्का! डॉलरसमोर ९४ पार
शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,६९० अंकांनी कोसळला
बरेलीत गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना, ‘गांधी’ मात्र गप्प !
नक्षलवाद संपवण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ ची अंतिम मुदत! नक्षलविरोधी कारवाईची काय आहे परिस्थिती?
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे (विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तणाव) जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. भारत हा एलपीजीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने या संकटाचा देशावरही परिणाम झाला होता. त्यामुळे सुरुवातीला व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या.
तथापि, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने टप्प्याटप्प्याने पुरवठा वाढवला. सुरुवातीला पुरवठा कमी करून नंतर २०%, त्यानंतर ५०% आणि आता ७०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे उद्योग क्षेत्रातील अडचणी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, औद्योगिक कँटीन, तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांना होणार आहे. कारण या क्षेत्रांमध्ये एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. पुरवठा वाढल्याने उत्पादन आणि सेवा सुरळीत राहण्यास मदत होईल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य कायम ठेवण्यात आले आहे आणि सामान्य नागरिकांना गॅसची कमतरता भासणार नाही. त्याचबरोबर अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
एकूणच, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय हा उद्योगांना दिलासा देणारा असून, ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
