थेट करसंकलनातून सरकारच्या तिजोरीत ₹१२.१० लाख कोटी जमा

देशाच्या कर महसुलाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात १७ सप्टेंबरपर्यंत केंद्र सरकारच्या निव्वळ थेट करसंकलनात तब्बल १३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या कालावधीत सरकारच्या तिजोरीत ₹१२.१२ लाख कोटींचा निव्वळ थेट कर महसूल जमा झाला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हे प्रमाण सुमारे ₹१०.७३ लाख कोटी होते. त्यामुळे यंदा करसंकलनात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

एकूण थेट करसंकलनाचा विचार केला तर १ एप्रिल ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत सरकारने ₹१४.३२ लाख कोटींचा सकल थेट कर महसूल जमा केला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात सुमारे १५.१९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या एकूण महसुलातून करदात्यांना देण्यात आलेले रिफंड वजा केल्यानंतर निव्वळ करसंकलन ₹१२.१२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. याच कालावधीत सरकारने करदात्यांना सुमारे ₹२.२० लाख कोटींचे करपरतावे दिले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत रिफंडच्या रकमेतही मोठी वाढ झाली आहे.
हे ही वाचा:
तीन बड्या वृत्तसंस्थांना व्हाईट हाऊसचे दरवाजे बंद!

ग्रीनलँडच्या सुरक्षेवर अमेरिकेचे ‘कायमस्वरूपी नियंत्रण’!

परीक्षेत चॅटजीपीटी वापरताना पकडल्यानंतर विद्यार्थ्याची आत्महत्या

निकेत कौशिक यांनी घेतले करूळकरांच्या विघ्नहर्त्याचे दर्शन

या करसंकलन वाढीत आगाऊ कराचा मोठा वाटा असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. १७ सप्टेंबरपर्यंत आगाऊ करसंकलन १६.१८ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ₹५.२२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. त्यापैकी कंपन्यांकडून जमा झालेला आगाऊ कर सुमारे ₹४.१६ लाख कोटी असून, त्यात १८ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. बिगर-कॉर्पोरेट करदात्यांकडून जमा झालेल्या आगाऊ करातही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. याशिवाय शेअर बाजारातील व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स अर्थात STT च्या संकलनातही मोठी वाढ झाली आहे.

कॉर्पोरेट करसंकलनातही मजबूत वाढ दिसून आली आहे. रिफंडनंतर कॉर्पोरेट करातून मिळालेला महसूल सुमारे ₹५.५६ लाख कोटी, तर बिगर-कॉर्पोरेट करातून मिळालेला महसूल सुमारे ₹६.१६ लाख कोटी आहे. वाढते आगाऊ करसंकलन, कंपन्यांकडून होणारी करभरणा आणि आर्थिक व्यवहारांमधील वाढ यामुळे सरकारच्या थेट कर महसुलाला मोठी चालना मिळाल्याचे या आकडेवारीतून दिसते. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळातच थेट करसंकलनाने ₹१२ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडल्याने आगामी महिन्यांतील सरकारी महसुलाच्या दृष्टीने ही आकडेवारी महत्त्वाची मानली जात आहे.