अमेरिकन काँग्रेसने रशियावर कठोर निर्बंध लादण्यासंदर्भातील विधेयक मंजूर केल्यानंतर आता भारतानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारत आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. त्याचबरोबर १४० कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विविध स्रोतांमधून ऊर्जा मिळवण्याचं धोरण कायम ठेवणार असल्याचंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
अमेरिकन काँग्रेसच्या प्रतिनिधीगृहाने बुधवारी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ऍक्ट ऑफ २०२६’ हे विधेयक २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजूर केलं. या विधेयकाला यापूर्वीच अमेरिकन सिनेटने ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक व्हाइट हाऊसकडे पाठवण्यात आलं असून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार, रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळू शकतो. या देशांच्या यादीत भारताचे नाव असल्यामुळे भारतावर पुढे टॅरिफ लागू होऊ शकतो. यामुळे पुन्हा एकदा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करत भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताने १४० कोटी लोकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी देश ऊर्जेचे स्रोत विविध ठेवण्याचे आणि बदलत्या जागतिक बाजारपेठेच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे धोरण कायम ठेवणार आहे. रशियावरील संभाव्य निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेतील विविध अधिकाऱ्यांशी उच्चस्तरीय चर्चा झाल्याचेही भारताने सांगितले. या चर्चांदरम्यान संबंधित कायद्याचा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर तसेच आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर होणारा संभाव्य परिणाम भारताने अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. त्याचबरोबर बदलत्या परिस्थितीचा सामना करताना भारत आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणार असल्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
‘हनुमान अंश’ची बॉक्स ऑफिसवर ३०० कोटींची झेप!
अतिककडून जप्त केलेल्या जमिनीवरील घरात मोदींचा थाटात वाढदिवस
यूपीआयवरून काँग्रेसमध्येच विरुद्ध दिशेला तोंडे
उपोषण सोडून जरांगेंची मुंबई दौऱ्यातून माघार
भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा प्रमुख खरेदीदार असल्याने या विधेयकातील टॅरिफची तरतूद महत्त्वाची ठरते. भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केल्यानंतर भारतीय रिफायनरीजसाठी रशियन तेलाचं महत्त्व वाढलं आहे.
