जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कायम राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था मूडीज रेटिंग्सने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून वाढवून ७ टक्के केला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील मजबूत मागणी, ग्राहकांचा वाढता खर्च, औद्योगिक उत्पादनातील सुधारणा आणि गुंतवणुकीला मिळणारी चालना यामुळे हा अंदाज वाढवण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर युद्धजन्य परिस्थिती आणि ऊर्जा संकट असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था सक्षम असल्याचे मूडीजने अधोरेखित केले आहे.
मूडीजच्या मते, इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला असला, तरी भारताने पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर आणि तेल शुद्धीकरण क्षमतेच्या जोरावर या परिस्थितीचा सामना केला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मर्यादित ठेवण्यात सरकारच्या धोरणांना मदत झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रातील तेजी, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि ग्राहकांकडून होणारी मागणी यामुळे आर्थिक विकासाला बळ मिळत आहे.
हे ही वाचा:
दिवा रेल्वे फाटक तब्बल २५ मिनिटे खुले
…आणि इंदिरा गांधी-मनेका यांच्यात उडू लागले खटके
ब्रिटनमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी व्याजमुक्त ‘शरिया’ कर्ज योजना
मॉर्निंग वॉकदरम्यान माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड बेशुद्ध होऊन कोसळले
दरम्यान, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याची शक्यताही मूडीजने व्यक्त केली आहे. भांडवली वस्तूंच्या उत्पादन आणि आयातीत झालेली वाढ, उद्योगांना मिळणारा कर्जपुरवठा आणि उत्पादन क्षमतेचा वाढता वापर यामुळे उद्योग क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. खासगी गुंतवणुकीला वेग मिळाल्यास रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विस्तारालाही चालना मिळू शकते.
मात्र, महागाई, कमकुवत मान्सून आणि जागतिक ऊर्जा दरांमधील चढ-उतार ही भारतासमोरील प्रमुख आव्हाने राहणार आहेत. याशिवाय, व्याजदरवाढीमुळे कर्ज महाग होऊन ग्राहकांचा खर्च आणि खासगी गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ७ टक्के विकासदराचा अंदाज भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक असला, तरी तो प्रत्यक्षात साध्य करण्यासाठी महागाई नियंत्रणात ठेवणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि देशांतर्गत मागणी कायम राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
