घरबिजनेसएनआरआयच्या ठेवींमुळे भारताचा परकीय चलनसाठा मजबूत

एनआरआयच्या ठेवींमुळे भारताचा परकीय चलनसाठा मजबूत

साठा ७२९.३ अब्ज डॉलरवर पोहोचला

- Advertisement -

अनिवासी भारतीयांनी म्हणजेच NRIनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या विशेष FCNR(B) ठेवी योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, अवघ्या तीन महिन्यांत १०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त परकीय चलन भारतात जमा झाले आहे. त्यामुळे भारताचा परकीय चलनसाठा वाढून ७२९.३ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या मूल्यावर दबाव असताना हा वाढलेला साठा रिझर्व्ह बँकेसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.

रुपयाला आधार देण्यासाठी आणि देशातील डॉलरची उपलब्धता वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जून २०२६ मध्ये FCNR(B) ठेवींना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना सुरू केली होती. या योजनेत परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना डॉलर किंवा इतर परकीय चलनात तीन ते पाच वर्षांसाठी ठेवी ठेवता येत होत्या. या ठेवींमुळे रुपयाच्या चढ-उताराचा थेट परिणाम ठेवीदारांवर होऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना विशेष स्वॅप सुविधा दिली होती.
हे ही वाचा:
अन्नसंकटामुळे बेजार पाकिस्तानात खाद्यपदार्थांच्या वापरात घट

काश्मीरमध्ये बदलले चित्र! दगडफेकीत ९८.६%, दहशतवादी भरतीत ९९% घट

आता नेपाळ म्हणतो, भारत, अमेरिका, चीनने नुकसानभरपाई द्यावी!

स्वरा भास्करने ‘जौहर’ प्रकरणाचे खापर फोडले भाषांतरावर

या योजनेतून सुमारे ८० अब्ज डॉलर जमा होतील, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला होता. मात्र प्रत्यक्षात १०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली. अपेक्षेपेक्षा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही योजना ठरलेल्या ३० सप्टेंबरच्या आधीच ३१ ऑगस्टला बंद केली. मात्र यापूर्वी करार झालेल्या ठेवींना ११ सप्टेंबरपर्यंत स्वॅप सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे रुपयावर दबाव आहे. अशा वेळी देशाकडे मोठ्या प्रमाणात डॉलरचा साठा असणे फायदेशीर ठरते. गरज पडल्यास रिझर्व्ह बँक बाजारात डॉलर विकून रुपयाला आधार देऊ शकते. त्यामुळे NRIकडून आलेल्या या मोठ्या निधीमुळे भारताचा परकीय चलनसाठा मजबूत झाला असून, रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची ताकदही वाढली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version