देशांतर्गत साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने केंद्र सरकारच्या साखर आयातीच्या योजनेसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. देशातील साखरेचे दर कमी झाल्यामुळे परदेशातून साखर आयात करणे आता कंपन्यांसाठी महागडे ठरत आहे. साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, आयात केलेली साखर देशांतर्गत बाजारातील साखरेपेक्षा महाग पडत असल्याने आयातदारांनी सावध भूमिका घेतली आहे.
गेल्या काही आठवड्यांत कारखाना पातळीवरील साखरेचे दर सुमारे ६५ रुपयांवरून ४४ ते ५० रुपये किलोपर्यंत घसरले आहेत. महाराष्ट्रात साखरेचा दर ४५ ते ४६ रुपये किलो, तर उत्तर प्रदेशात ४८ ते ५० रुपये किलोपर्यंत खाली आला आहे. दुसरीकडे, आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून तयार होणारी पांढरी साखर वाहतूक खर्च वगळूनही ५५ रुपयांपेक्षा जास्त पडत आहे. त्यामुळे आयातदारांना देशांतर्गत बाजारात आयातीत साखर विकणे सध्या परवडत नाही.
हे ही वाचा:
बाल लैंगिक शोषणाच्या जाहिरातींप्रकरणी मेटा इंडियाला समन्स
ग्रामीण रोजगाराच्या मागणीत मोठी वाढ
आणखी एक गणेशमूर्ती कोसळली, पण जीवितहानी नाही
ब्रिटनमध्ये एअर ट्रॅफिक कंट्रोलमध्ये बिघाड; १ हजारांहून अधिक उड्डाणे रद्द
केंद्राच्या योजनेअंतर्गत बंदरांवरील रिफायनरी कंपन्यांनी सुमारे २ लाख ६० हजार टन साखर आयात करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत काही हजार टनच साखर देशांतर्गत बाजारात पोहोचली आहे. सध्याच्या दरात आयात केलेली साखर विकल्यास तोटा होण्याची शक्यता असल्याने कंपन्या देशांतर्गत दर पुन्हा वाढण्याची वाट पाहत आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने साखर आयातदारांची बैठक घेऊन आयात वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती देशांतर्गत बाजारात विकण्यासंदर्भात काही नियमांमध्येही सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर मजबूत असताना भारतातील दर घसरल्याने आयातीचे गणित बिघडले आहे.
दरम्यान, पुरवठ्यात काही प्रमाणात अडथळे निर्माण झाल्याने सोमवारी कारखाना पातळीवरील साखरेच्या दरात २ ते ३ टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत साखरेचे दर पुन्हा वाढतात का आणि त्यानंतर आयात व्यवहाराला चालना मिळते का, याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे
