घरविशेषबाल लैंगिक शोषणाच्या जाहिरातींप्रकरणी मेटा इंडियाला समन्स

बाल लैंगिक शोषणाच्या जाहिरातींप्रकरणी मेटा इंडियाला समन्स

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने घेतली दखल

इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचा कथित प्रचार करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित झाल्याच्या आरोपांची राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयोगाने मेटा इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

संबंधित प्रकरणाचा खुलासा BBC Eyeच्या तपासणीतून झाल्यानंतर NCPCRने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली. अहवालात इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीच्या जाहिराती दिसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या जाहिरातींमधून वापरकर्त्यांना बाहेरील टेलिग्राम चॅनेल्सकडे नेले जात असल्याचा दावाही करण्यात आला. या आरोपांनंतर NCPCRने ३ जुलै २०२६ रोजी Meta Platforms Inc.ला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते. मेटाने त्याला उत्तर दिल्यानंतर आयोगाने कंपनीच्या भूमिकेचा आढावा घेतला. मात्र, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि जाहिराती इन्स्टाग्रामच्या यंत्रणेतून कशा प्रसारित झाल्या, याची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा:

‘दीपस्तंभ’ने दिली साथ; दिव्यांगत्वावर केली मात

नोकरी सोडा, अन्यथा मृत्यूला सामोरे जा!

इराणच्या पाच तेलवाहू जहाजांवर अमेरिकेचा हल्ला

उत्तर प्रदेशसाठी भाजपचा नवा फॉर्म्युला

जाहिरातींमध्ये बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित शब्दांचा वापर झाल्याचा आरोप आहे. जाहिरातींमधून कथितपणे टेलिग्रामवरील चॅनेल्सकडे नेले जात होते, जिथे अशा बेकायदेशीर सामग्रीची विक्री केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या जाहिराती इन्स्टाग्रामच्या पेड ऍडव्हर्टायझिंग सिस्टममधून वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप असल्याने मेटाच्या कंटेंट मॉडरेशन आणि जाहिरात तपासणी यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) देखील या प्रकरणाची स्वतंत्र दखल घेत दिल्ली पोलिसांना सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मेटा आणि संबंधित संस्थांनी पोक्सो कायद्यानुसार असलेल्या अनिवार्य रिपोर्टिंगच्या जबाबदाऱ्या पाळल्या का, याचीही तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version