देशातील ग्रामीण भागात रोजगाराची गरज पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली आहे. नव्या ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण’ अर्थात व्हीबी-जी राम जी योजनेअंतर्गत ऑगस्ट महिन्यात रोजगाराची मागणी करणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येत तब्बल २३.८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये १२५ लाख कुटुंबांनी कामाची मागणी केली. जुलैमध्ये ही संख्या १०१ लाख होती. म्हणजेच अवघ्या एका महिन्यात रोजगारासाठी पुढे येणाऱ्या कुटुंबांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
याच काळात या योजनेअंतर्गत कामाची मागणी करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या देखील वाढली. ऑगस्टमध्ये तब्बल १५४ लाख नागरिकांनी रोजगार मागितला, तर जुलैमध्ये ही संख्या १२५ लाख होती. राज्यांचा विचार केला तर आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक ३० लाख नागरिकांनी रोजगाराची मागणी केली. त्यानंतर तामिळनाडूतील २० लाख, राजस्थान आणि कर्नाटकमधील प्रत्येकी १३ लाख, तर उत्तर प्रदेशातील १० लाख नागरिकांनी कामाची मागणी केली.
हे ही वाचा:
‘दीपस्तंभ’ने दिली साथ; दिव्यांगत्वावर केली मात
ब्रिटनमध्ये एअर ट्रॅफिक कंट्रोलमध्ये बिघाड; १ हजारांहून अधिक उड्डाणे रद्द
नोकरी सोडा, अन्यथा मृत्यूला सामोरे जा!
सुनेत्रा पवारांनी विषयच ‘क्लिअर’ केला!
विशेष म्हणजे, व्हीबी-जी राम जी कायदा २०२५ जुलैपासून लागू झाला असून, त्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची म्हणजेच मनरेगाची जागा घेतली आहे. नव्या योजनेत ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाला मिळणाऱ्या रोजगाराच्या हमीचे दिवस १०० वरून १२५ करण्यात आले आहेत. तसेच किमान दैनिक मजुरी ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ग्रामीण उपजीविका मजबूत करणे, सार्वजनिक मालमत्तांची गुणवत्ता सुधारणे आणि रोजगार योजनेच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करणे, ही नव्या कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
मात्र, रोजगाराच्या मागणीत झालेली ही वाढ ग्रामीण भागातील रोजगाराची गरज किती मोठी आहे, याचेही संकेत देते. नव्या योजनेत रोजगाराचे दिवस वाढवण्यात आले असले तरी वाढत्या मागणीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष काम उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण कुटुंबांना वेळेवर रोजगार मिळवून देणे, हे सरकारसमोरचे महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.
