अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतीय आयटी क्षेत्राला मोठा धक्का दिला आहे. इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज आणि कॉग्निझंट यांसारख्या प्रमुख आयटी कंपन्यांसह एकूण आठ कंपन्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेशी संबंधित अर्जांवर निर्बंध घालण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या यादीत मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅडोबी आणि कॅपजेमिनी यांचाही समावेश आहे. अमेरिकी कामगार विभागाच्या या कारवाईमुळे अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठीच्या प्रक्रियेला अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत अमेरिकी कामगारांच्या हिताचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांसमोर आता अमेरिकी नियमांचे पालन, कर्मचारी व्यवस्थापन आणि भविष्यातील भरती यासंदर्भात नवी आव्हाने उभी राहू शकतात.
अमेरिकेत रोजगाराच्या आधारे ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी पीईआरएम म्हणजेच ‘पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन’ ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत संबंधित पदासाठी पात्र अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे आणि परदेशी कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किंवा रोजगाराच्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचे नियोक्त्याला सिद्ध करावे लागते. अमेरिकी प्रशासनाच्या कारवाईमुळे संबंधित कंपन्यांच्या या प्रक्रियेतील अर्जांवर परिणाम होऊ शकतो. प्रशासनाने काही कंपन्यांच्या भरती पद्धतींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, या आरोपांवरून संबंधित कंपन्या दोषी ठरल्या आहेत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. या निर्णयाचा परिणाम केवळ कंपन्यांच्या कामकाजापुरता मर्यादित न राहता अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या आणि ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांच्या भवितव्यावरही होऊ शकतो.
हे ही वाचा:
२ ऑक्टोबरपासून दिल्ली पोलिसांकडून २५ एफआयआर
गोदावरी नदीकाठावरील अनधिकृत मजार हटवली
फेसबुकवरील कमेंटमुळे श्रीलंकन हिंदू तरुणाला सौदीत मृत्युदंड
स्मित माछर यांना इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार जाहीर
या कारवाईमुळे एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक कर्मचारी अमेरिकेत दीर्घकाळ नोकरी करण्यासाठी आणि कुटुंबासह कायमस्वरूपी स्थायिक होण्यासाठी ग्रीन कार्ड प्रक्रियेचा आधार घेतात. मात्र, पीईआरएम प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्यास त्यांच्या अर्जांना विलंब होऊ शकतो. विशेषतः व्हिसाची मुदत संपण्याच्या जवळ असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची ठरू शकते. तरीही या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे एच-१बी व्हिसा किंवा आधीच मंजूर झालेले ग्रीन कार्ड आपोआप रद्द होत नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या अर्जाची स्थिती आणि लागू असलेल्या इमिग्रेशन नियमांनुसार त्याच्यावरील परिणाम ठरणार आहेत.
अमेरिका ही भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी सर्वांत महत्त्वाच्या बाजारपेठांपैकी एक असल्याने ट्रम्प प्रशासनाच्या या भूमिकेकडे संपूर्ण उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील कठोर निर्बंध कायम राहिल्यास कंपन्यांना अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची भरती वाढवणे, मनुष्यबळाचे नियोजन बदलणे आणि जागतिक स्तरावर कामकाजाच्या पद्धतींचा पुनर्विचार करणे भाग पडू शकते. याचा परिणाम भारतीय आयटी व्यावसायिकांच्या रोजगाराच्या संधींवर तसेच अमेरिकेत करिअर करण्याच्या योजनांवर होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर ट्रम्प प्रशासन भर देत असताना, दुसरीकडे भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि स्थलांतर प्रक्रिया हे महत्त्वाचे प्रश्न बनले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची व्याप्ती, त्याची अंमलबजावणी आणि संबंधित कंपन्यांवरील निर्बंधांबाबत पुढे काय घडते, यावर भारतीय आयटी क्षेत्राचे भवितव्य काही प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
