भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या ऑक्टोबरमधील बैठकीकडे बाजारासह कर्जदारांचेही लक्ष लागले आहे. पतधोरण समितीची बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान होणार असून, ७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा पतधोरणाचा निर्णय जाहीर करणार आहेत. सध्या रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम आहे. मात्र, महागाईचा वाढता दबाव, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक पातळीवरील व्याजदरातील बदल यामुळे यावेळी रेपो दरात २५ आधारभूत अंकांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रेपो दर ५.५० टक्क्यांपर्यंत वाढल्यास बँकांच्या कर्जाच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचा परिणाम गृहकर्ज, वाहनकर्ज तसेच अन्य कर्जांच्या व्याजदरावर आणि ईएमआयवर होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट २०२६ मधील मागील पतधोरण बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. त्याआधी २०२५ मध्ये केंद्रीय बँकेने एकूण १२५ आधारभूत अंकांची दरकपात केली होती. मात्र, आता महागाईचे आकडे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळे व्याजदराच्या दिशेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर वाढून ४.८२ टक्क्यांवर पोहोचला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मध्यम मुदतीचे महागाईचे लक्ष्य ४ टक्के असून, ऑगस्टमधील महागाई सलग तिसऱ्या महिन्यात या लक्ष्यापेक्षा अधिक राहिली. खाद्यपदार्थ आणि ऊर्जेच्या किमतीतील वाढीमुळे महा.गाईचा दबाव कायम असल्याचे चित्र आहे.
हे ही वाचा:
अखेरच्या क्षणी बाजी पलटली; सुजीतच्या गळ्यात सुवर्ण!
अंकुशच्या पंचने सोन्यावर मोहोर; भारताची बॉक्सिंगमध्ये ६ पदकांची कमाई
मतदार यादीत नाव आहे म्हणून आंदोलन!
दरम्यान, १८ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान रॉयटर्सने केलेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणात ६१ पैकी ३५ अर्थतज्ज्ञांनी ऑक्टोबरच्या बैठकीत रेपो दरात २५ आधारभूत अंकांची वाढ होऊन तो ५.५० टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तसे झाल्यास फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिली रेपो दरवाढ ठरू शकते. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हसह प्रमुख केंद्रीय बँकांच्या व्याजदरातील बदल, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि रुपयातील कमजोरी याकडेही भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष असेल. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवताना आर्थिक वाढीला चालना देण्याचे संतुलन साधण्याचे आव्हान केंद्रीय बँकेसमोर असेल. सध्या रेपो दरवाढीबाबत केवळ अंदाज व्यक्त केले जात असून अंतिम निर्णय पतधोरण समितीच घेणार आहे. त्यामुळे ७ ऑक्टोबरला जाहीर होणाऱ्या निर्णयानंतरच रेपो दर कायम राहणार की त्यात वाढ होणार, तसेच त्याचा कर्जदारांच्या ईएमआयवर किती परिणाम होईल, हे स्पष्ट होणार आहे
