घरक्राईमनामाऍमेझॉन, इन्स्टामार्टच्या गोदामांतून १.३८ कोटींचे मुदतबाह्य अन्न जप्त

ऍमेझॉन, इन्स्टामार्टच्या गोदामांतून १.३८ कोटींचे मुदतबाह्य अन्न जप्त

बंगळुरूमध्ये अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई

कर्नाटकातील अन्न सुरक्षा विभागाने बंगळुरूमध्ये सुरू केलेल्या कारवाईत ऍमेझॉन आणि स्विगी इन्स्टामार्टच्या गोदामांवर छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत तब्बल १.३८ कोटी रुपयांचे मुदतबाह्य आणि चुकीचे लेबल लावलेले अन्नपदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात केलेल्या या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर बंगळुरूमधील क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या ‘डार्क स्टोअर्स’मध्ये अन्नपदार्थांची साठवणूक, लेबलिंग आणि हाताळणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत विविध ठिकाणी मुदतबाह्य तसेच चुकीचे लेबल असलेले खाद्यपदार्थ आढळले. काही उत्पादनांवर नियमांनुसार आवश्यक माहिती नसल्याचेही समोर आले. अधिकाऱ्यांनी संबंधित साठा जप्त करून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. क्विक कॉमर्स कंपन्यांकडून ग्राहकांना काही मिनिटांत किराणा आणि खाद्यपदार्थ पोहोचवले जातात. त्यामुळे या कंपन्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील ‘डार्क स्टोअर्स’मध्ये अन्नपदार्थांची साठवणूक आणि त्यांची नियमित तपासणी हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.

हे ही वाचा:

अवघ्या ११ दिवसांत मोदी-पुतिन पुन्हा आमनेसामने; शुक्रवारी द्विपक्षीय भेट

‘सर तन से जुदा’ ची तुलना ‘जय श्री राम’ घोषणेशी करता येणार नाही!

ऍनिमेशन वापरून पाकिस्तानचा युद्ध जिंकल्याचा बनाव

‘हनुमान अंश’ची बॉक्स ऑफिसवर १५० कोटींची झेप!

कर्नाटक अन्न सुरक्षा विभागाने ऑगस्टमध्ये होस्कोटे येथील झेप्टोच्या गोदामाची अचानक तपासणी केली होती. या तपासणीत खाद्यपदार्थांची अस्वच्छ पद्धतीने साठवणूक आणि हाताळणी, नियमबाह्य लेबलिंग आणि चुकीचे ब्रँडिंग आढळले होते. गोदामातील जमिनीवर खाद्यपदार्थांची पाकिटे पडलेली होती, तर शीतपेयांचे कॅन आणि दुग्धजन्य पदार्थही अस्ताव्यस्त ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर गोदाम सील करून झेप्टोला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. कर्नाटकात सध्या अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, पब्स तसेच अन्नसाठवणूक आणि वितरण केंद्रांवर व्यापक कारवाई सुरू आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version