बरेली हिंसा प्रकरणात मौलाना तौकीर रजा खान यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने तौकीर रजा यांची जामीन याचिका फेटाळून लावली. ‘सर तन से जुदा’ या घोषणेची तुलना ‘जय श्री राम’, ‘अल्लाहु अकबर’, ‘सत श्री अकाल’ किंवा ‘हर हर महादेव’ यांसारख्या धार्मिक घोषणांशी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा’ यासारखी घोषणा कायद्याच्या अधिकारासोबतच भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला आव्हान देणारी आहे. अशा घोषणेमुळे लोकांना सशस्त्र बंडासाठी प्रवृत्त केले जाऊ शकते आणि ते कायद्यानुसार दंडनीय आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
संबंधित प्रकरण २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी बरेलीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित आहे. या प्रकरणात तौकीर रजा यांना मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लिम समाजातील लोकांना इस्लामिया इंटर कॉलेजच्या मैदानावर एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. दरम्यान, प्रशासनाने पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यास बंदी घातली होती. मात्र, बंदी असतानाही सुमारे २०० ते २५० जण इस्लामिया इंटर कॉलेजच्या मैदानाकडे गेल्याचा आरोप आहे. यावेळी सर तन से जुदाच्या घोषणा देण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी जमावाला रोखण्याचा प्रयत्न केला असता दगडफेक, पेट्रोल बॉम्ब फेकणे आणि गोळीबार झाल्याचा दावा अभियोजन पक्षाने केला. या हिंसाचारात अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, तर सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान झाले.
हे ही वाचा:
ऍनिमेशन वापरून पाकिस्तानचा युद्ध जिंकल्याचा बनाव
‘हनुमान अंश’ची बॉक्स ऑफिसवर १५० कोटींची झेप!
दिल्लीतील पीजी दुर्घटनेतील अर्पितच्या डोळ्यांनी दुसऱ्याला मिळणार दृष्टी
ब्रिटनला नेलेले नागा पूर्वजांचे ३९ अवशेष भारतात आणणार
तौकीर रजा यांच्या वकिलांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले. हिंसाचाराच्या वेळी तौकीर रजा घटनास्थळी उपस्थित नव्हते आणि २६ सप्टेंबर रोजी सकाळी सुमारे १० वाजता त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. त्यांनी हिंसेसाठी कोणतेही आवाहन केले नसल्याचा दावाही करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने या टप्प्यावर जामीन देणे योग्य ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तौकीर रजा २७ सप्टेंबर २०२५ पासून तुरुंगात आहेत. पोलिसांनी २१ डिसेंबर २०२५ रोजी आरोपपत्र दाखल केले असून अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत, अशी माहितीही सुनावणीदरम्यान समोर आली.
