पुणे येथील अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांच्यावर सीबीआयने ९ जून रोजी मोठी कारवाई केली होती. लाच घेतल्याप्रकरणी सीबीआयने त्यांना अटक केली होती. सीबीआयने छापा टाकला होता. या छाप्यात ८ लाख रुपयांची लाच घेतल्या प्रकरणात रामोड यांना अटक करण्यात आली होती.
सीबीआयने अटक केल्यानंतर अनिल रामोड यांना सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली होती. १३ जून रोजी सीबीआय कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली. त्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर झाला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून त्यांच्यावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला आयएएस अधिकारी अनिल रामोड यांच्या संदर्भात अहवाल पाठवला होता. अहवालानुसार, लाचखोर अनिल रामोड यांना निलंबित करण्यात यावं, अशी शिफारस करण्यात आली होती. त्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले असून अनिल रामोड यांना निलंबित केले आहे. यासंदर्भातील आदेश विभागीय आयुक्तालयाला देण्यात आले आहेत.
रामोड हे ४८ तासापेक्षा पोलिस कोठडीत होते. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. या निलंबन कालावधीत त्यांनी पुणे मुख्यालय सोडू नये, इतर खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करू नये. पुण्याबाहेर जाताना विभागीय आयुक्तांच्या परवानगी शिवाय जाऊ नये, असे अनिल रामोड याच्यासंदर्भात राज्य सरकारने पाठवलेल्या आदेशात आदेशात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
आदिपुरुषची घसरण थांबता थांबेना!
‘मातोश्री’जवळील ठाकरे गटाच्या शाखेवर पालिकेचा बुलडोझर
अजित पवार बाटली का फिरवत होते कळलं का?
काय होते प्रकरण?
डॉ. अनिल रामोड यांनी एका शेतकऱ्याकडून भूसंपादनचा मोबदला वाढवून मिळण्याच्या मागणीसाठी दहा लाखांची लाच मागितली होती. शेतकऱ्याने यासंदर्भात सीबीआयकडे तक्रार केली गेली होती. त्यानंतर सीबीआयने ८ लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी रामोड यांना अटक केली.
