हिंदू सणवाराच्या काळात देशात आंदोलनांचा धुडगूस घालण्याचे कारण लपून राहिलेले नाही. आंदोलनजीवींची रणनीती उघड आहे. त्यांना देशाच्या अर्थकारणाला धक्का द्यायचा आहे. सणावाराच्या काळात भारतीय जनतेचा खरेदी उत्सवही सुरू असतो. ही खरेदी अर्थकारणाचे इंधन बनते. इथेच कोलदांडा घातला तर त्याचे विपरीत परिणाम होतील, अर्थकारणाला झटका बसेल आणि त्याचे खापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डोक्यावर फुटेल. हा गेमप्लान होता. तो उधळून लावला भारतीय जनतेने. आकडेच सांगतायत हे सत्य.
देशात आंदोलनजीवी अराजक माजवण्यासाठी ताकद लावतायत. परंतु देशातील जनतेला कळून चुकलेले आहे, ही आंदोलने आपल्यासाठी नाहीत. ती राहुल गांधी आणि केजरीवाल यांची निर्मिती आहे. विदेशी शक्तींनी, भारतातील अनौरस विदेशी पिल्लांना हाताशी धरून, विदेशहित जपण्यासाठी केलेली आंदोलने आहेत. त्यामुळे आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करून लोकांनी खरेदीवर लक्ष केंद्रित केलेले आहे.
केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारचा आत्मविश्वास सध्या शिखरावर आहे. हा आत्मविश्वास अर्थकारणाच्या मजबूतीतून निर्माण झाला आहे. तो खणखणीत परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून व्यक्त होतो आहे. अमेरिकेसारख्या देशालाही शिंगावर घेण्याची मानसिकता मोदी सरकारचे मंत्री सध्या दाखवताना दिसत आहेत. जिथे ट्रम्प यांना उत्तर दिले जाते तिथे राहुल गांधी वगैरे फुटकळ आहेत.
लोकांना अर्थकारण कळत नसेल, त्यातले बोजड शब्द कळत नसतील. परंतु खिशात पैसा आहे की नाही, बाजारात जे काही विक्रीला ठेवले आहे ते परवडण्यासारखे आहे का? हे त्याला कळते. आकडे सांगतायत की, देशात पैसा आहे. सर्वसामान्यांकडेही पैसा आहे. देशात मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडेलत्ते, वाहने यांच्या विक्रीत सप्टेंबर २०२६ मध्ये झालेल्या विक्रीचे आकडे खणखणीत आहेत.
ही खरेदी स्मार्ट खरेदी आहे. देशातील लोक ईव्हीकडे वळताना दिसतायत. सप्टेंबरमध्ये वाहन रजिस्ट्रेशन या सरकारी पोर्टलवर ४,२०,३५९ कारची नोंदणी झाली. या महिन्यात ४,५७,६०४ कारची विक्रमी विक्री झाली. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरच्या तुलनेत ही विक्री २०.९ टक्के जास्त आहे. यात मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा या भारतीय कंपन्या आघाडीवर आहेत. त्यानंतर ह्युंदाई आणि किया यांचा क्रमांक येतो. सप्टेंबरमध्येच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९५.४ टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. एकूण ३५,०४८ कारची नोंदणी झाली आहे.
भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराबाबत भारताने आता ताठर भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने दिलेल्या टॅरिफच्या धमक्यांना फार मीठ न घालता भारत अमेरिकेचे कान टोचण्याचे काम करतो आहे. मुक्त व्यापार कराराची चर्चा आता एका पठारावर आलेली आहे, हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विधान आहे. याचा अर्थ असा आहे की इथून आता पुढे जाता येणार नाही. अधिक सवलती देता येणार नाहीत. या विधानाचा अर्थ असाही आहे की, करार करायचा असेल तर करा, केला नाही तरी भारताला फार फरक पडत नाही.
ही भाषा आपण त्या देशासोबत करीत आहोत, ज्याच्यासोबत आपला व्यापार सर्वाधिक फायदेशीर आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची अमेरिकेला निर्यात ८६.५ अब्ज डॉलर होती आणि आयात फक्त ४५.६ अब्ज डॉलर. म्हणजे निव्वळ फायदा ४१.२ अब्ज डॉलर. ही हिंमत आपण करू शकतो, त्याचे कारण आपले अर्थकारण खणखणीत आहे. क्रूड तेलाचा दर प्रति बॅरल शंभरच्या आसपास रेंगाळत असतानाही आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आहे.
जेव्हा चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने ७.८ टक्क्यांचा विकासदर नोंदवला तेव्हा काँग्रेसवाल्यांच्या पोटात मुरडा उठला होता. काँग्रेसपोषित अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन म्हणाले, ‘जमिनीवरील तथ्ये या आकडेवारीशी जुळत नाहीत.’ आता समोर आलेले ताजे आकडे तर राहुल गांधी गँगला घेरी येईल असे आहेत. हे असे आकडे आहेत, जे नाकारणे राहुल गांधी यांच्या अर्ध्यावचनात असलेल्या तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनाही शक्य नाही.
शेअर बाजार कोसळतो आहे. कारण विदेशी गुंतवणूकदार पैसा काढून अमेरिकी बाँड मार्केटमध्ये गुंतवतायत. तरीही किरकोळ गुंतवणूकदारांचा शेअर बाजारावर आणि भारताच्या अर्थकारणावर विश्वास कायम आहे. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात एसआयपीच्या माध्यमातून देशभरातील १०.७५ कोटी गुंतवणूकदार दरमहा म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करतात. ऑगस्टमध्ये गुंतवणुकीचा आकडा ३२,२९७ कोटी होता. हा आकडा मागे टाकत सप्टेंबरमध्ये तो झालाय ३२,४९० कोटी.
नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. या काळात सगळ्या ई-कॉमर्स कंपन्या फेस्टिव्हल सेल जाहीर करतात. रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंटच्या अहवालानुसार ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आणि अजिओसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी फेस्टिव्हल सेलच्या पहिल्या दोन दिवसांत २.५ अब्ज डॉलर अर्थात सुमारे २४,००० कोटींचा व्यवसाय केला आहे. भारतात किती पैसा आहे, कल्पना करा. ऑनलाइन शॉपिंग ही फक्त बड्या शहरातील लोकांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. टू आणि थ्री टायर शहरांत लोक ऑनलाइन खरेदीवर भर देत आहेत.
हे ही वाचा:
मध्य रेल्वेची स्वच्छता मोहीम जोरात!
राणीनं डाव जिंकला…सोमेश्वर साखर कारखाना निवडणुकीत अजितदादा पॅनल २१-०
एआयमुळे खर्च वाढल्याने झोहो कर्मचाऱ्यांना यंदा वेतनवाढ नाही!
लोकांचे बँकिंग, खरेदी-विक्री, जेवणाच्या ऑर्डर सगळेच मोबाईलवर चालते. त्यामुळे या सेलमध्ये स्मार्टफोनच्या विक्रीचा टक्का सर्वाधिक आहे—एकूण विक्रीच्या सुमारे ३८ ते ४० टक्के. त्या खालोखाल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सामानाची विक्री झालेली आहे—सुमारे २७ टक्के. फॅशन उत्पादनांचा वाटा यात १८ टक्के एवढा आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेले देशाचे जीएसटी कलेक्शन २.०४ लाख कोटी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते १४.७ टक्क्यांनी जास्त आहे. ४ सप्टेंबर रोजी आपल्या तिजोरीत ८८५ अब्ज डॉलर इतके विदेशी चलन होते. ते आता घसरून ७३४ अब्ज डॉलरवर आलेले आहे. परंतु हा आकडाही उत्साहवर्धक आहे.
या सगळ्या आकडेवारीचा संबंध देशाच्या व्यापार-उदीमाशी आहे. जनतेच्या क्रयशक्तीशी आहे. बाजारातील उत्साहाशी आहे. जीएसटी कलेक्शन वाढते आहे, याचा अर्थ देशात व्यापार-उदीमाची परिस्थिती सकारात्मक आहे. उलाढाल वाढते आहे. बाजारात विक्रीचे आकडे उत्साहवर्धक आहेत. खरेदी होते आहे, याचा अर्थ लोकांच्या खिशात पैसा आहे. खिशात त्यांच्याच पैसा असू शकतो ज्यांच्याकडे रोजगार आहे, व्यवसाय आहे.
हे सगळे तेव्हा होते आहे, जेव्हा राहुल गांधी आणि दीपकेच्या प्रतापामुळे दिल्लीतील व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. दिल्लीत जो आंदोलन-तमाशा झाला आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दोन हजार कोटींचा फटका बसल्याचे वृत्त आहे. तेव्हा असे आकडे आहेत. देशात आंदोलनजीवी नावाची जमात नसती तर हे आकडे आणखी वाढले असते.
भारताची इकॉनॉमी डेड व्हावी ही राहुल गांधी यांची इच्छा आहे. कारण त्यांची जातकुळी वेगळी आहे. कारण गिधाडासारखे पक्षी फक्त मेलेल्या जनावराचे मांस खातात. राहुल गांधी, दीपके टोळी रस्त्यावर उतरलेली आहे. त्यामुळे लोकांचा सणावाराचा उत्साह कमी झालाय का? दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी यांना कार्यकर्त्यांना धमक्या द्याव्या लागतायत. दिल्लीच्या रामलीला मैदानात रामलीला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी होते आहे.
गांधी आणि केजरीवालांची पिल्ले पूर्ण प्रयत्न करतायत की देशात निराशेचे वातावरण निर्माण व्हावे. लोकांनी रस्त्यावर उतरावे. आंदोलनांना गर्दी व्हावी. गर्दी होते आहे, मात्र बाजारात. राहुल गांधी म्हणाले आहेत, आम्ही आंदोलनांचे कोणतेही नियोजन केलेले नाही. ही आंदोलने अशीच सुरू राहतील. याचा अर्थ मनोज जरांगे जसा अंतरवलीत तंबू टाकून पडून राहायचा, तसेच राहुल गांधीही कायम रस्त्यावर आडवे पडून राहणार. लोकांच्याही ही बाब लक्षात येते आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट सतत होत असते, तेव्हा लोक त्यातून मार्ग काढून आपले दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी मार्ग काढत राहतात. जपानमध्ये सतत भूकंप होत असतात, म्हणून तिथल्या लोकांनी जगणे सोडले नाही. तेवढे सातत्य राहुल गांधींना जमणार नाही. येत्या काही दिवसांत ते बँकॉकला गेल्याची बातमी आपल्याला कळेल.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
