गुरुवार, ८ जुलै रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय कॉस्ट अकाउंटंट्सच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीओएआय ) आणि असोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटंट्स (एसीसीए), ब्रिटन (यूके) यांच्यातील एका अत्यंत महत्वाच्या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली आहे.
दोन्ही देशांमधील कॉस्ट अकाउंटंट्सना या नव्या सामंजस्य कराराने फायदा होणार आहे. या करारामुळे एकमेकांच्या व्यावसायिक मंडळाची पात्रता मिळविण्यासाठी या कॉस्ट अकाउंटंट्सना सुलभता प्राप्त होणार आहे. तर बहुतांश पेपरना हजर राहण्यापासून सूट मिळणार आहे. त्या सोबतच संयुक्त संशोधन आणि व्यावसायिक विकासाची कामे सुरू ठेवण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या सदस्यांना परस्पर प्रगत प्रवेश मिळेल.
हे ही वाचा:
कोविडला धोबीपछाड द्यायला मोदी सरकारचा महत्वाचा निर्णय
रझा अकादमीचा जनाबसेनेला दम…मोहम्मद पैगंबर कायदा आणण्यासाठी दबाव
नवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पहिल्याच दिवशी ऍक्शन मोडमध्ये
या सामंजस्य करारामुळे प्रामुख्याने दोन्ही देशांतील कॉस्ट अकाउंटंट्समध्ये ज्ञानाचे आदानप्रदान व्हावे, तर सोबतच संशोधन आणि प्रकाशनांची देवाणघेवाण व्हावी यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामुळे दोन्ही कार्यक्षेत्रात सुशासन पद्धती मजबूत होईल. दोन्ही पक्ष कॉस्ट अकाउंटन्सी व्यवसायाशी संबंधित संयुक्त संशोधन सुरू करतील. ज्यात तांत्रिक क्षेत्रात सहकार्यात्मक संशोधन असू शकते. हा सामंजस्य करार दोन्ही कार्यक्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या हालचाली सुलभ करेल आणि भारतात तसेच परदेशात कॉस्ट अकाउंटंट्सची रोजगार क्षमता वाढवेल.
या सामंजस्य करारामुळे एका संस्थेच्या सदस्यांना व्यावसायिक स्तरावरील किमान विषय यशस्वीरित्या उत्तीर्ण करून अन्य संस्थेचे संपूर्ण सदस्यत्व मिळविण्यास सक्षम करण्यासाठी आणि दोन्ही कार्यक्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी मार्ग सापडेल.
