घरदेश दुनियालष्करी ताफ्यात लवकरच अत्याधुनिक ड्रोन यंत्रणा

लष्करी ताफ्यात लवकरच अत्याधुनिक ड्रोन यंत्रणा

नवीन युगातील आधुनिक शस्त्रांचा समावेश करून घेण्यासाठी सशस्त्र दलांनी जलद प्रक्रियेअंतर्गत भारतीय संरक्षण कंपन्या आणि स्टार्टअप्सशी करार केले आहेत. यामुळे देशात उत्पादन केलेल्या गोष्टी लवकरच सीमेवर सेवेसाठी पोहोचतील.

गेल्या आठवड्यातच हे करार करण्यात आले. लष्कराने पहिल्यांदाच स्वार्म ड्रोन प्रणालीची मागणी केली आहे. स्वार्म म्हणजे झुंड. नावाप्रमाणेच या प्रणालीत एकाच वेळी अनेक ड्रोन आकाशात झेप घेऊन लक्ष्यावर अचूक मारा करतात. लॉइटरिंग म्युनिशन्स आणि ड्रोनचाही समावेश करारामध्ये आहे.

भारतात बनलेले लॉइटरिंग म्युनिशन्स आणि उंचीवर वजन वाहून नेणारे ड्रोनही आता लष्करी ताफ्यात समाविष्ट होणार आहेत. हवाई दलाने ड्रोनविरोधी यंत्रणेसाठी करार केला आहे. नौदलालाही युद्ध नौकेसाठी सारखीच यंत्रणा मिळेल. ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणाला चालना देण्यासाठी सर्व करार हे देशांतर्गत कंपन्यांशीच केले आहेत. सर्व शस्त्रे एका वर्षात मिळतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

राज्यातील ६५ टक्के बिबट्यांनी जंगल सोडले!

‘जेएनयू’मधील ‘काऊंटर टेररिझम’मुळे डाव्यांची आगपाखड

प्रमोद भगतने मिळवले पॅरालिम्पिकमधील चौथे सुवर्ण पदक

जावेद अख्तर हा कुंपणावरचा कावळा

भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन लष्कराने बंगळूरमधील स्टार्टअप कंपनीशी २०० कोटींचा स्वार्म ड्रोन प्रणालीचा करार केला आहे. पाळत ठेवणे, हल्ले रोखणे आदी कामांसाठी स्वार्म ड्रोन प्रणालीचा वापर करता येऊ शकणार आहे. बंगळूरमधील स्टार्टअप न्यु स्पेस रिसर्च अँड टेक या कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. न्यू स्पेस रिसर्च अँड टेक ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. सोबत सध्या एअर लाँच स्वार्म ड्रोन यंत्रणेवर काम करत आहे.

नोएडा येथील एका स्टार्टअपकडूनही स्वार्म ड्रोन प्रणाली आणि चालकविरहित अवजड सामान वाहून नेतील अशी हवाई वाहने घेण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. रशिया, अमेरिका, चीन यांच्याकडे असलेल्या अद्ययावत यंत्रणेप्रमाणे यंत्रणा असल्यास त्यांच्यासोबत युद्ध सराव करता येतो. लष्कराने देशात बनवलेली लॉइटरिंग म्युनिशन्ससाठीही १०० कोटींचा करार केला आहे. १२५ लॉइटरिंग म्युनिशन्ससाठीचा लष्कराने करार केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version