जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील चार नव्या मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या शपथविधीनंतर जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या मुख्यमंत्र्यांसह नऊ झाली आहे.
शपथ घेणाऱ्या चार मंत्र्यांमध्ये जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे (जेकेएनसी) ज्येष्ठ नेते आणि श्रीनगरमधील खानयार विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अली मोहम्मद सागर यांचा समावेश आहे. सागर यांनी आतापर्यंत विक्रमी सात वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकली आहे. श्रीनगरमधील हब्बा कदल विधानसभा मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या शमीमा फिरदौस यांनाही मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. याशिवाय कुपवाडा जिल्ह्यातील त्रेहगाम मतदारसंघाचे आमदार मीर सैफुल्लाह आणि अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगाम मतदारसंघाचे आमदार अल्ताफ अहमद वानी ऊर्फ अल्ताफ कालू यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
शपथ घेणारे चारही आमदार सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे आहेत. मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांच्यासह सकीना इटू, जावेद राणा आणि जावेद अहमद डार यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. श्रीनगर शहरातील चश्मा शाही परिसरातील लोकभवन सभागृहात हा शपथविधी सोहळा पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, मंत्रिमंडळातील कायम ठेवलेले मंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार नासिर अस्लम वानी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते व आमदार मुबारक गुल यांच्यासह नागरी आणि पोलीस प्रशासनातील अधिकारी तसेच उपराज्यपालांनी निमंत्रित केलेले मान्यवर उपस्थित होते.
हे ही वाचा:
अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार-हत्येचा आरोपी पोलिसांच्या गोळीबारात ठार
भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपणाच्या कामाला वेग
पुण्यात बनावट नोटा छापणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; चौघे पोलिसांच्या जाळ्यात
१०० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी माजी शिक्षणमंत्र्यांना अटक
या विस्तारानंतर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्यासह जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळात नऊ सदस्य झाले आहेत. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ नंतरची ही मंत्रिमंडळाची कमाल सदस्यसंख्या आहे. ९० सदस्यांच्या विधानसभा संख्येच्या दहा टक्के म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त नऊ जण मंत्रिमंडळात असू शकतात. सुशासन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि सरकारचा जनतेशी संपर्क वाढवण्यासाठी हा मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करणे, तसेच प्रशासन लोकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचवणे, हा या फेरबदलामागील उद्देश आहे.
