पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी घरकुल योजनेच्या लाभार्थी निवडीवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी नंदीग्राममधील हरिपूर गावाचा दाखला देत तत्कालीन ममता बॅनर्जी सरकारवर ‘तुष्टीकरणाच्या राजकारणा’चा गंभीर आरोप केला आहे. हरिपूरमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या बहुसंख्य असतानाही घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
शुभेंदू अधिकारी यांच्या दाव्यानुसार, हरिपूर गावातील सुमारे ८६ टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे. मात्र, गावातील ५४ कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात आला. या ५४ लाभार्थ्यांपैकी तब्बल ५२ जण मुस्लिम तर केवळ दोन जण हिंदू असल्याचे अधिकारी यांनी म्हटले आहे. या दाव्याच्या समर्थनार्थ संबंधित कागदपत्रे असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. या आकडेवारीचा आधार घेत शुभेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एखाद्या भागात हिंदूंची लोकसंख्या ८६ टक्के असताना सरकारी घरकुल योजनेच्या ५४ लाभार्थ्यांमध्ये ५२ मुस्लिम आणि केवळ दोन हिंदू कसे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
PEAK APPEASEMENT POLITICS BY MAMATA BANERJEE 🤯
West Bengal CM Suvendu Adhikari: “86% Hindus in Haripur, yet out of 54 houses given, 52 went to Muslims and only 2 to Hindus.” pic.twitter.com/MFf1Sqequf
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 25, 2026
अधिकारी यांनी हा प्रकार केवळ लाभार्थी निवडीचा मुद्दा नसून सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत धार्मिक आधारावर पक्षपात झाला का, याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सूचित केले आहे. त्यांच्या आरोपामुळे पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी योजनांचा लाभ नेमका कोणत्या निकषांवर दिला जातो, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. शुभेंदू अधिकारी यांनी केवळ तोंडी आरोप न करता संबंधित लाभार्थ्यांची माहिती दर्शवणारी कागदपत्रे असल्याचा दावा केला आहे. या कागदपत्रांच्या आधारेच त्यांनी हरिपूरमधील लाभार्थ्यांची आकडेवारी मांडल्याचे सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
परीक्षेच्या मागण्यांवरून पाटण्यात विद्यार्थी रस्त्यावर
सुनील शुक्रे महाराष्ट्राचे नवे लोकायुक्त
पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांचे दोन साथीदार अटकेत
“नारळ फोडणे, कापूर पेटवणे चुकीचे”; हिंदू प्रथांविरोधात पत्रकवाटप
शुभेंदू अधिकारी यांच्या आरोपामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील तुष्टीकरण विरुद्ध सर्वसमावेशक विकास हा जुना राजकीय मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. भाजपकडून ममता बॅनर्जी सरकारवर यापूर्वीही अल्पसंख्याकांच्या मतांसाठी तुष्टीकरणाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला जातो. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसकडून अशा आरोपांना राजकीय हेतूने केलेले दावे म्हणून विरोध केला जातो.
