कर्नाटकच्या अल्पसंख्याक विभागाने वर्तमानपत्रात दिलेल्या एका टेंडर नोटीसची सध्या चर्चा असून या नोटीसमध्ये २०२६-२७ या वर्षासाठी अल्पसंख्य विद्यार्थी व मुलांना लष्कराचे प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
या टेंडर नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, ६० दिवसांचे हे लष्करी प्रशिक्षण अल्पसंख्याक विद्यार्थी व मुलांना देण्याचा प्रयत्न आहे. या टेंडर नोटीसमध्ये प्रकाशनाची तारीख आणि टेंडरसाठी अर्ज करण्याची मुदत वगैरेचा उल्लेख आहे. कर्नाटकच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या सह संचालकांच्या सहीने ही टेंडरची जाहिरात करण्यात आली आहे.
अल्पसंख्य अर्थातच मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे असे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम कर्नाटक सरकारने हाती का घेतला आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आतापर्यंत लष्करी प्रशिक्षणासाठी एनडीए, सीडीएस या माध्यमातून लष्करातील भर्ती आणि प्रशिक्षण दिले जाते. त्यात जात, धर्म याचा कुठेही संबंध असत नाही. त्यामुळेच विशिष्ट धर्मासाठी असे लष्करी प्रशिक्षण देण्यामागील कर्नाटक सरकारचा उद्देश काय आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला यासंदर्भात जाब विचारला जात आहे.
हे ही वाचा:
वेलिंग्टनमध्ये टीम इंडियाचा दबदबा
सरकारी पोर्टल हॅक करून अग्निवीरांचा डेटा डार्क वेबवर विक्रीसाठी
अवघ्या २० दिवसांत शेअर बाजाराची १० महिन्यांची घसरण भरून निघाली
काल ‘मृत’ अर्थव्यवस्था, आज भारत अमेरिकेसाठी आदर्श!
याबाबत भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरून विचारले आहे की, कर्नाटकच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने मुस्लिम तरुणांसाठी ६० दिवसांच्या लष्करी प्रशिक्षणाची निविदा काढली आहे. त्यावरून संताप व्यक्त केला जात आहे. काँग्रेस पक्ष मुस्लिमांना कोणाशी लढण्यासाठी सज्ज करतोय? फक्त मुस्लिम तरुणांना अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याचे कारण काय? कर्नाटक सरकारने उचललेल्या या पावलाबद्दल प्रचंड ओरड झाली आणि त्यानंतर टिपू सुलतानच्या या वारसांनी मूळ निविदेत शब्दांची चूक झाल्याचे सांगत माघारीची भूमिका घेतली. परंतु ‘बुंद से गई वो हौद से नही आती’. काँग्रेसवाले आता उघड उघड देशद्रोही भूमिका घेत आहेत.
