दिवाळीचा सण तोंडावर आलेला असतानाच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाची भूमिका घेतल्याने राज्यातील परिवहन व्यवस्थेसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. बोनस, महागाई भत्ता आणि थकीत आर्थिक देणी यांसह विविध मागण्यांवरून कर्मचारी आक्रमक झाले असून, या आंदोलनामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात प्रवाशांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणावरून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर निशाणा साधत सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर यापूर्वी झालेल्या बैठकांमध्ये निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला आहे. केवळ बैठका घेऊन आणि आश्वासने देऊन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर मान्य केलेल्या मागण्यांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका या प्रकरणातून पुढे आली आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
जीडीपी वाढीनंतर रुपयावरही आयएमएफचा विश्वास
घाऊक महागाईचा दर ११.४ टक्क्यांवर
दिवाळीपूर्वी साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी कारखान्यांचे लवकर गाळप
एसटी महामंडळ हे राज्यातील लाखो प्रवाशांसाठी दळणवळणाचे महत्त्वाचे साधन आहे. ग्रामीण भागापासून ते शहरांपर्यंत प्रवाशांना जोडण्याची जबाबदारी एसटी पार पाडते. विशेषतः दिवाळीच्या काळात गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचा संप लांबल्यास प्रवाशांचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढून वाहतूक सेवा सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान परिवहन विभागासमोर आहे.
दरम्यान, पडळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे सत्ताधारी महायुतीमधील अंतर्गत मतभेदांचीही चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय झाल्याचे सांगितले जात असताना दुसऱ्या बाजूला अंमलबजावणी होत नसल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक आणि एसटी प्रशासन या प्रश्नावर काय भूमिका घेतात, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणता ठोस निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दिवाळीच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून संपावर तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
