घरक्राईमनामाठाकरे सरकारमधील मंत्री संदीपान भुमरे अडचणीत

ठाकरे सरकारमधील मंत्री संदीपान भुमरे अडचणीत

ठाकरे सरकारमधील मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कथित घोटाळयाप्रकरणी न्यायालयाने मंत्री भुमरेंविरोधात तक्रार दाखल करुन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. व्ही. के. जाधव आणि न्या. संदिपकुमार मोरे यांनी प्रतिवादी जिल्हाधिकारी, ग्रामीण पोलीस अधिक्षक आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला तशी नोटीस बजावली आहे.

दत्तात्रय राधाकिसन गोर्डे यांनी फौजदारी याचिका दाखल केली असून त्यानुसार पैठण नगर परिषदेअंतर्गत शहरात सिटी सर्व्हे क्रमांक १०२६ मधील ५३३.५ चौरस मीटर जमीन आहे. ही शासकीय जमीन हस्तांतरीत करता येत नाही व लिजवर देता येत नाही. मात्र, मंत्री भुमरे आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी राजकीय दबावाखाली जमिनीवर कब्जा केल्याचा आरोप आहे.

ठाकरे सरकारमधील मंत्री संदिपान भुमरे यांच्यासह नातेवाईकांनी पैठण नगर परिषदेअंतर्गत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने प्रतिवादी जिल्हाधिकारी, ग्रामीण पोलीस अधिक्षक आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला नोटीस बजावली. तसेच याचिकाकर्त्याला स्थानिक पोलीस ठाण्यात आणि पोलीस अधिक्षकांकडे पुन्हा तक्रार देण्याचे निर्देश दिले.

हे ही वाचा:

एकनाथ आव्हाडांचे ‘शब्दांची नवलाई’ बालकवी पुरस्कारने सन्मानित

आज पडणार IPL चा हातोडा! कोण होणार मालामाल? कोणाला मिळणार ठेंगा?

मुंबई महापालिकेत उंदीर मारण्याचा घोटाळा?

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचा नवाब मालिकांना दणका

काय आहे प्रकरण?

राष्ट्रवादीचे दत्ता गोर्डे यांनी केलेल्या आरोपानुसार, संदिपान भुमरे आणि त्यांचा मुलगा विलास भुमरे यांनी पैठण शहरातील महत्त्वाच्या जागी बेकायदा कब्जा केला आहे. पैठणच्या मुख्यजागी सहा हजार चौरस मीटर इतकी ही जागा असून या जागेची किंमत तीस कोटी रुपये इतकी आहे. सिटी सर्वे क्रमांक १०२६ ही जमीन नगर परिषद पैठण हद्दीमध्ये असून, ही जमीन महाराष्ट्र शासनाची आहे. लोकप्रतिनिधी यांनी गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य करून आपले पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर रित्या शासकीय भुखंड हडप केलेला आहे. त्यासाठी चौकशी होऊन त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version