भारताची स्टार कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिला दिल्ली हायकोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कझाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या २०२६ सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चॅम्पियनशिपच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यासाठी विनेशने मागितलेली अंतरिम सवलत न्यायालयाने नाकारली. त्यामुळे १४ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये होणाऱ्या महिला निवड चाचणीत विनेशला सहभागी होता येणार नाही.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या एकलपीठाने विनेशला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआय)ने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांमध्ये विशेष सवलत देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे पात्रता निकष सर्व खेळाडूंना समानपणे लागू आहेत. त्यामुळे सध्या केवळ एका खेळाडूसाठी त्यात शिथिलता देता येणार नाही. अशा सवलतीचा परिणाम याच परिस्थितीत असलेल्या इतर खेळाडूंवरही होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
विनेश फोगाटने डब्ल्यूएफआयला तिला तात्पुरत्या स्वरूपात पात्रता पूलमध्ये सहभागी करून घेण्याचे निर्देश द्यावेत आणि १४ सप्टेंबरच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती.
तिने डब्ल्यूएफआयच्या नव्या निवड प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गर्भधारणा, बाळाचा जन्म आणि त्यानंतरच्या पुनर्वसनामुळे स्पर्धात्मक खेळापासून दूर राहिलेल्या महिला खेळाडूंना पुन्हा खेळात परतण्यासाठी या धोरणात योग्य तरतूद नसल्याचा दावा विनेशच्या वतीने करण्यात आला.
न्यायालयाने मात्र हा महत्त्वाचा मुद्दा अद्याप अंतिम स्वरूपात निकाली काढलेला नाही. गर्भधारणा आणि बाळाच्या जन्मानंतर स्पर्धात्मक खेळात पुनरागमन करणाऱ्या महिला खेळाडूंसाठी निवड धोरणात विशेष व्यवस्था असावी का, तसेच अशी व्यवस्था नसल्यास धोरण मनमानी किंवा भेदभावपूर्ण ठरते का, याचा सविस्तर विचार मुख्य याचिकेवरील अंतिम सुनावणीवेळी केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विनेश २०२४-२५ या कालावधीत गर्भधारणा, बाळाचा जन्म आणि त्यानंतरच्या पुनर्वसनामुळे सक्रिय स्पर्धांपासून दूर होती. आंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग एजन्सीने जुलै २०२५ मध्ये ती १ जानेवारी २०२६ पासून स्पर्धेसाठी पात्र असल्याचे निश्चित केले होते.
याआधी विनेशने एशियन गेम्सच्या निवड प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने ३० मे रोजी झालेल्या एशियन गेम्सच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्याची परवानगी विनेशला दिली होती.
त्या वेळी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी, आई होणे हे महिलेच्या कारकिर्दीवर नकारात्मक परिणाम करणारे कारण ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते.
विनेशने ५३ किलो वजनी गटात त्या ट्रायलमध्ये सहभाग घेत उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली होती. मात्र ती अखेरीस एशियन गेम्ससाठी पात्र ठरू शकली नाही.
सध्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एशियन गेम्सच्या वेळी खंडपीठाने दिलेली अंतरिम सवलत ही त्यावेळच्या निवड धोरणाच्या आणि विनेशविरोधात जारी केलेल्या पहिल्या कारणे दाखवा नोटिशीच्या संदर्भात होती. त्या आदेशाचा अर्थ विनेशला भविष्यातील प्रत्येक स्पर्धेसाठी पात्रता निकषातून कायमस्वरूपी सवलत देण्यात आली आहे, असा काढता येणार नाही.
दरम्यान, डब्ल्यूएफआयने १७ जून रोजी विनेशविरोधात दुसरी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तिला ज्या निवड चाचणीत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती, त्याच वेळी कथित गैरवर्तन केल्याचा आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे.
डब्ल्यूएफआयच्या निवड आणि शिस्तभंगविषयक धोरणाला आव्हान देणारी विनेशची मुख्य याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. गर्भधारणा आणि बाळाच्या जन्मानंतर स्पर्धात्मक खेळात परतणाऱ्या महिला खेळाडूंसाठी न्याय्य, पारदर्शक आणि व्यवस्थित निवड प्रक्रिया असावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
या मुख्य याचिकेवर पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे.
