मणिपूरमधील जातीय हिंसा आणि नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावरील विस्थापनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २०२७ ची जनगणना प्रक्रिया तूर्तास स्थगित ठेवण्यात आली आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जनगणनेपूर्वी दाखल झालेल्या आक्षेपांचा विचार करून केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त यांनी अंतिम निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती एम. सुंदर आणि न्यायमूर्ती ए. गुणेश्वर शर्मा यांच्या खंडपीठाने ४ नोव्हेंबर रोजी हा आदेश दिला. कांगलेपाक स्टुडंट्स असोसिएशन (KSA), इंटरनॅशनल पीस अँड सोशल अॅडव्हान्समेंट (IPSA) आणि अन्य संघटनांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. राज्यातील हिंसाचारामुळे लोकसंख्येच्या रचनेत बदल झाल्याचा आणि अनेक नागरिक विस्थापित झाल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.
मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली असून, नागरिकांना मूळ गावे सोडून मदत छावण्यांमध्ये राहावे लागत आहे. काही भागांतील रस्ते बंद असल्याने जनगणनेत लोकसंख्येची अचूक नोंद होणे कठीण ठरू शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच डोंगराळ भागांत अनधिकृत गावे वसल्याचा आणि बाहेरील नागरिकांच्या स्थलांतरामुळे लोकसंख्येच्या संतुलनावर परिणाम झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
चिनी व्लॉगर्सकडून भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न?
पाकिस्तानी टीव्ही अँकरची पतीकडून गोळ्या झाडून हत्या
बालशोषणाचे २० हजार फोटो-व्हिडिओ बाळगल्याप्रकरणी सैफुद्दीन मलिकला अटक
गुरुग्राममधून वैध पासपोर्ट नसलेल्या १४ बांगलादेशींना अटक
जनगणनेपूर्वी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) अद्ययावत करावी आणि लोकसंख्येचे पुनर्मूल्यांकन करावे, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अतिरिक्त आक्षेप व निवेदने सादर करण्याची मुभा दिली आहे. संबंधित यंत्रणांना ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत कारणांसह सविस्तर निर्णय द्यावा लागेल. त्यानंतरही पुढील चार आठवडे जनगणना प्रक्रिया स्थगित राहणार आहे. त्यामुळे निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी संबंधित पक्षांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळणार आहे.
