मेघालय उच्च न्यायालयाने ४००० टनांहून अधिक कोळसा गायब झाल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले. न्यायालयाने कोळशाचे निरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. दरम्यान, सोमवारी (२८ जुलै) एका राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कोळसा वाहून गेला असावा.
“मेघालयात सर्वाधिक पाऊस पडतो. तुम्हाला कधीच कळणार नाही… पावसामुळे कोळसा वाहून गेला असेल. शक्यता खूप जास्त आहे,” असे उत्पादन शुल्क मंत्री किरमेन शिल्ला यांनी पत्रकारांना सांगितले. तथापि, मंत्री शिल्ला यांनी अधोरेखित केले की ते कोळसा बेपत्ता होण्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत नव्हते.
तसेच त्यांनी कबूल केले की कोळसा नैसर्गिक कारणांमुळे किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीमुळे गायब झाला आहे का याचा कोणताही निर्णायक पुरावा नाही. ते म्हणाले, ‘मी फक्त पावसाला दोष देऊ शकत नाही. तसे घडू शकते किंवा नाही, माझ्याकडे खरोखरच कोणतीही ठोस माहिती नाही.’
खरं तर, २५ जुलै रोजी, मेघालय उच्च न्यायालयाने राजाजू आणि डिएंगनागाव गावांमधून कोळसा गायब झाल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले होते आणि बेकायदेशीरपणे कोळसा उचलणाऱ्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने कोळशाचे निरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा :
निमिषा प्रियाची येमेनमधील फाशी रद्द झाल्याचा दावा चुकीचा!
भारतीय वंशाचे शैलेश जेजुरीकर यांची प्रॉक्टर अँड गॅम्बलचे सीईओ म्हणून नियुक्ती
हैदराबादमधील २५ वर्षीय व्यक्तीचा बॅडमिंटन खेळताना हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू!
२२ एप्रिल ते १७ जून दरम्यान पंतप्रधान-ट्रम्प यांच्यात फोनवर चर्चा नाही!
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) २०१४ मध्ये मेघालयात कोळसा खाणकाम आणि वाहतुकीवर बंदी घातली होती. यामध्ये त्यांनी पर्यावरणीय चिंता आणि मोठ्या प्रमाणात अनियंत्रित आणि असुरक्षित पद्धतींचा उल्लेख केला होता. तथापि, या वर्षाच्या सुरुवातीला, पूर्व जैंतिया टेकड्यांमध्ये पहिले वैज्ञानिक कोळसा खाणकाम सुरू झाले.
मेघालयात बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम सुरू असल्याच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या दाव्यांवर, मंत्र्यांनी कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही. अशा दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत असे ते म्हणाले. अशा कारवायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अनेक विभाग आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
