पंजाबमध्ये शेतातील पिकांचे अवशेष अर्थात पराली जाळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी प्रशासन आणि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (पीपीसीबी) सातत्याने कारवाई केली जात असतानाही राज्यात हजारो घटना समोर आल्या आहेत. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ७ नोव्हेंबरपर्यंतच्या अहवालानुसार, राज्यात पराली जाळण्याच्या एकूण ३ हजार ३०७ घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. यापैकी २ हजार ९०३ प्रकरणांमध्ये शेतांची पाहणी करण्यात आली, तर १ हजार २७५ ठिकाणी पिकांचे अवशेष जाळल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
अहवालानुसार, राज्यात पराली जाळल्याप्रकरणी पर्यावरणीय नुकसानभरपाईअंतर्गत एकूण ६० लाख ६० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यापैकी ३२ लाख ५० हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. याशिवाय, ८७० प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, १ हजार ४ प्रकरणांमध्ये महसूल नोंदींमध्ये रेड एंट्रीची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच १ हजार १०२ शेतकऱ्यांना इशारा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा:
आंतरराष्ट्रीय दबावाला वरचढ होऊ दिले नाही!
दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगमध्ये सोने-चांदी चमकले
कुख्यात गँगस्टर गुरविंदरला इथिओपियातून भारतात आणले
मध्य जपानमध्ये ५.७ तीव्रतेचा भूकंप; २२ जण जखमी
पटियाला जिल्ह्यात पराली जाळण्याच्या १९६ घटना
पटियाला जिल्ह्यात आतापर्यंत पराली जाळण्याच्या १९६ घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. यापैकी १५७ ठिकाणी शेतांची पाहणी करण्यात आली, तर ९४ ठिकाणी शेतांमध्ये पराली जाळल्याची पुष्टी झाली आहे. जिल्ह्यात पर्यावरणीय नुकसानभरपाईअंतर्गत ६८ प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून, एकूण ३ लाख ४५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी १ लाख २५ हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
पटियाला जिल्ह्यात पराली जाळण्याच्या प्रकरणांमध्ये ७७ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तर ३३ प्रकरणांमध्ये महसूल नोंदींमध्ये रेड एंट्री करण्यात आली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना १८५ इशारा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
तरनतारन जिल्ह्यात सर्वाधिक घटना
पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये तरनतारन जिल्हा ६२३ प्रकरणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर फिरोजपूरमध्ये ४३५, संगरूरमध्ये २९४, भटिंडामध्ये २७४ आणि अमृतसरमध्ये २३५ घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. तर पटियाला जिल्ह्यात १९६ घटना समोर आल्या आहेत.पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा हा अहवाल ७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतच्या परिस्थितीवर आधारित आहे. या आकडेवारीवरून पराली जाळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून कारवाई सुरू असली, तरी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर शेतातील पिकांचे अवशेष जाळले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
